माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे

माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे

 

नाशिक : शहरातील चारही विधानसभा मतदारसंघात मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जवळपास २५ हजार कर्मचाऱ्यांची गरज असून, निवडणुकीपूर्वीच या कामासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे सुलभ व्हावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मागविलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने अशा कार्यालयाच्या प्रमुखांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिले आहेत.
आॅगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून त्या त्या कार्यालयांत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु या पत्राकडे सर्वच शासकीय कार्यालयांनी दुर्लक्ष केले. काही कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांची अपुरी माहिती सादर केली होती. त्यावर पुन्हा अशा कार्यालयांना स्मरणपत्र पाठविण्यात आले; मात्र त्याला प्रतिसादच मिळालेला नाही.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जारी होऊन सप्टेंबरमध्येच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातच कर्मचाऱ्यांची मतदान केंद्रनिहाय नेमणूक, प्रशिक्षण आदि कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. असे असतानाही महसूल विभाग वगळता अन्य शासकीय कार्यालयांनी निवडणुकीच्या कामासाठी दाखविलेल्या अनुत्सुकतेमुळे निवडणुकीचे नियोजनच कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढाव्यात जिल्ह्यातील सर्वच निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा विषय उपस्थित करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या अत्यावश्यक कामांकडे शासकीय यंत्रणा करीत असलेल्या दुर्लक्षाची बाब गंभीर असल्याने ज्या ज्या शासकीय कार्यालयांनी माहिती सादर केली नाही, त्यांना अंतिम पत्र देऊन उलट टपाली माहिती मागवावी, अन्यथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ अन्वये कार्यालय प्रमुखांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शासकीय कार्यालयांना रविवारी व सोमवारी सुटी असून, मंगळवारपर्यंत माहिती न मिळाल्यास ही कारवाई करण्याबाबत तयारी केली जात असून, माहिनी न पाठविणाऱ्यांमध्ये महापालिका, जिल्हा परिषद, सिडको, मेरी अशा कार्यालयांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)