पीकविमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे

नांदगाव : विम्याचे असमान वाटप करून, हजारो शेतकरी फसविले गेले. यावर संतप्त शेतकऱ्यांनी, ‘देना आया तो रोना आया’ अशी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तालुक्यात सुमारे २६ हजार शेतकरी अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडले असता, विमा कंपनीने भरपाई न देऊन कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेचा शेतकऱ्यांना चुना तर लावलाच, परंतु करदात्यांच्या करातून केंद्र व राज्य सरकारने भरलेल्या प्रीमियमच्या कोट्यवधी रुपयांबद्दल संशय निर्माण केला जात आहे. खासगी विमा कंपन्या व त्यांची नेमणूक करणारी कार्यप्रणाली संशयाच्या भोवऱ्यात आली असून, या लोकापवादाला आमदार सुहास कांदे यांच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे बळ मिळाले आहे.

सन २०२०च्या खरीप हंगामात झालेले नुकसान विम्याच्या रकमेतून अंशत: भरून निघण्याची शेतकरी वर्गाची आशा मावळत असताना, कांदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यामुळे पीडित शेतकऱ्यांच्या आशांना अपेक्षेचे धुमारे फुटले आहेत. विमा कंपनीचा शेतकरी वर्गावर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा, या उद्देशाने १३ जानेवारी, २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. खरीप पिकाच्या प्रीमियमची १.५ टक्के व रब्बी पिकाच्या प्रीमियमची २ टक्के रक्कम शेतकरी भरतील व उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने भरावयाची, असा फतवा निघून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. करदात्यांचे हजारो कोटी रुपये सरकारने भरले, परंतु त्याचे योग्य मूल्य विमा कंपनीकडून शेतकऱ्याच्या पदरात पडते आहे किंवा नाही, याकडे अंधदृष्टीने बघितले गेले. विमा परताव्याचे मूल्यमापन करणारी व्यवस्था पांगळी झाल्याचे चित्र गेल्या तीन वर्षांत निर्माण होऊन हजारो शेतकरी वंचित राहिले.

एका विमा कंपनीला १५७५.४२ कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळाला आणि ४३८ कोटी रुपयांचा परतावा केला, म्हणजे कंपनीला ७२.१४ टक्के नफा झाला. इतर खासगी कंपन्यांना टक्केवारीने पुढीलप्रमाणे नफा झाला.

इन्फो

नांदगावच्या प्रकरणात दंड कुठे?

विमा कंपनीने विहित मुदतीत विम्याच्या रकमेचा परतावा दिला नाही, तर १२ टक्के व्याज दराने दंड केला जातो. २०१७-१८ मध्ये चार इन्शुरन्स कंपन्यांना केंद्र सरकारने २२.१७ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. नांदगावच्या प्रकरणात दंडाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे खासगी विमा कंपन्यांची तिजोरी कोट्यवधी रुपयांनी भरली जात आहे, ही बाब उघड आहे. विम्याच्या परताव्याचा हक्क डावलून हे घडत असते का, हा प्रश्न विचारला जात आहे.