नाशिक  महापालिकेच्या शिक्षण विभागात ‘घ’ घोटाळ्याचा

: महापालिकेच्या ९० पैकी २७ शाळांमध्ये गणवेश पुरवठा झाला असून, ६३ शाळांमध्ये मात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाविनाच स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागला,

नाशिक : महापालिकेच्या ९० पैकी २७ शाळांमध्ये गणवेश पुरवठा झाला असून, ६३ शाळांमध्ये मात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाविनाच स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागला, असे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगितले गेले असले तरी प्रत्यक्षात २७ शाळांमध्ये शंभर टक्के गणवेश वाटप झालेच नसून ती धूळफेक असल्याचा आरोप काही मुख्याध्यापकांनी केला आहे. गरज भासल्यास आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही या मुख्याध्यापकांनी केली आहे.  मनपाच्या सर्वच शाळांमध्ये शंभर टक्के पुरवठा झाला नसून पुरवठादार निश्चित होत नाही तोच नगरसेवक दबावांचे फोन येऊन पुरवठ्याच्या आॅडर्स थांबवाव्या लागत असल्याची तक्रार काही मुख्याध्यापकांनी केली असून, या सर्व दबावतंत्रामुळे कारवाई झालीच तर आयुक्तांकडे नावानिशी पुरावे सादर करण्याची तयारीदेखील केली आहे. मनपा शाळांमध्ये वेळेत गणवेश मिळावे यासाठी शाळांकडे निधी वर्ग करण्यात आला आणि शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडे जबाबदारी देण्यात आली. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे केंद्रप्रमुखांचा वा तालुका स्तर किंवा जिल्हा स्तरावरूनही दबाव नसेल असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. स्वातंत्र्य दिनापर्यंत गणेवश मिळणे अपेक्षित असताना ऐनवेळी नवीन गणवेश खरेदी केल्यास वेळेत मिळणार नाही असे कारण पुढे करीत शाळांना जुनेच गणेवश खरेदीची सक्ती करण्यात आली.
प्रत्येक शाळेला गणेवश खरेदीत रंग निवडीचे स्वातंत्र्य असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यावर राजकीय व प्रशासकीय दबाव येऊ लागला. त्यामुळे गणवेश खरेदी करण्याची मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी झाली. लोकमतने याबाबत वृत्त दिल्यानंतर आयुक्तांनी अखेरीस ९ तारखेला अधिकाऱ्यांमार्फत रंग निश्चिती करून खरेदीचे स्वातंत्र्य दिले. परंतु त्यातही साठमारी झाली. गणवेश वेळेत मिळाले हे दाखवण्यासाठी मोजक्या विद्यार्थ्यांना गणवेश देऊन प्रत्यक्षात मात्र गणवेशाचा पुरवठा झालाच नाही, असे प्रकार घडल्याचे काहींचे म्हणणे आहे आताही ६३ शाळांना गणवेश पुरवठ्यासाठी ३१ आॅगस्ट ही डेडलाइन देण्यात आली असली तरी इतक्या कमी वेळात पुरवठा करणे आव्हान आहे त्यातच नगरसेवक आणि प्रशासनाचे दबावतंत्र येत असून, त्यामुळे पुरवठादारांना आॅर्डर देतो, पण दोन दिवस थांबा अशी विनवणी करत असून, त्यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार ३१ आॅगस्टच्या आत शंभर टक्के गणवेश पुरवठा कसा होणार, असा प्रश्न केला जात आहे. आयुक्तांनी आता या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.