दादा भुसे : मालेगाव महापालिका कामांचा घेतला आढावामालेगावप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेणार

दादा भुसे : मालेगाव महापालिका कामांचा घेतला आढावामालेगावप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेणार

मालेगाव : शहराच्या विविध समस्या, प्रश्न व विकासकामांंसंबंधी आज येथील गिरणा शासकीय विश्रामगृहात सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी महसूल व मनपाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत दोन स्वतंत्र बैठका घेतल्या. शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छता, भुयारी गटार, नदीसुधार योजना आदिंचा त्यांनी आढावा घेतला. शहरातील विविध विकासकामे व प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन भुसे यांनी बैठकीअंती दिले.
मनपा हद्दवाढ भागासाठी राज्य शासनाचे चार व मनपाचे एक असे मिळून पाच कोटी रुपयातून करावयाची कामे येत्या फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. जेणेकरून पुढील कामांसाठी राज्यशासनाकडे निधीची मागणी करता येईल, असे निर्देश भुसे यांनी दिले. नऊ कोटी खर्चाच्या मोसमनदी सुधार योजनेत सामान्य रुग्णालय ते काटे मारुती मंदिरापर्यंत नदीच्या दुतर्फा संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी ७० टक्के वाटा हा केंद्र सरकारचा तर
उर्वरित ३० टक्के वाटा हा राज्य सरकारचा आहे. मनपाने आपल्या निधीतून या कामास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सदर काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उर्वरित ७० टक्के निधी मिळणे गरजे असल्याचे मनपा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या माध्यमातून मनपा पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
साधारण चारशे कोटीची भुयारी गटार योजना पूर्वीच्या केंद्र शासनाने मंजूर केली. शहरातील प्रमुख चौक मनपा व शहरातील खासगी व्यावसायिकांकडून विकसित करण्याविषयी चर्चा झाली. मनपा आरोग्य विभागात स्त्रीरोग-तज्ज्ञांसह एमबीबीएस डॉक्टर्स यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्याचा आला. यावेळी पंचायत समिती सभापती धर्मराज पवार, मनपा स्थायी समिती सभापती अस्लम अन्सारी, मनपा आयुक्त अजित जाधव, मनपा उपायुक्त शिरीष पवार, उपायुक्त राजेंद्र फातले, लेखाधिकारी कमरुद्दीन शेख, शहर अभियंता कैलास बच्छाव, विद्युत अधीक्षक अभिजित पवार, स्वच्छता निरीक्षक गोविंद परदेशी, एजाज बेग, संजय दुसाने, अनिल पवार आदि उपस्थित होते.



गिरणा उद्भव पाणीपुरवठा योजनेतून शहरातील आझादनगर व रविवार वार्ड येथील जलकुंभाचे काम जागेअभावी प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित नगरसेवक व नागरिकांच्या सहकार्याने पर्यायी जागेवर जलकुंभ निर्मितीचे निर्देश त्यांनी दिले. गिरणा धरणातून सायने जलशुध्दीकरण केंद्राद्वारे मनपा जलशुध्दीकरण केंद्रात अद्यापही पुरेशा क्षमतेने पाणीपुरवठा करण्यात येत नसल्याबद्दल त्यांनी संबंधितांना जाब विचारला. याप्रकरणी मनपातर्फे जनतेची दिशाभुल करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच येत्या एक जानेवारीपासून जनतेच्या व नगरसेवकांच्या मागणीनुसार शहरात दिवसा किंवा रात्री सोयीस्कररित्या पाणीपुरवठा करण्यात यावा असे निर्देश त्यांनी दिले.
मालेगाव शहराला बाहेरगावांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहतुकीचे अडथळे दूर करण्यात यावेत. गिरणा पुल ते दरेगाव नाका या रस्त्यावरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पट्ट्यांची आखणी करण्यात यावी. नवीन बसस्थानक येथे उड्डानपुल उभारण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. शहरातील रस्त्यांवर विविध ठिकाणी पडून असलेले जलवाहिन्यांचे पाईप्स एकत्रितपणे स्वतंत्र ठिकाणी ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले. शहरातील स्वच्छता कामाविषयी देखील बैठकीस उपस्थित सर्वच लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी तळवाडे साठवण तलावाच्या विस्तारीकरणासाठीच्या जागेचे पैसे भरण्यात आले असून येत्या काही दिवसात जागा मनपाच्या ताब्यात मिळणार असल्याचे मनपा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी सदर तलावातून होणाऱ्या पाणीचोरीचाही मुद्दा उपस्थित झाला.
शहरातील पथदीपांसाठी सहा कोटींची तरतुद असल्याचे सांगण्यात आले. शहरातील पश्चिम भागात सोयगाव येथे प्रस्तावित नवीन अग्निशमन केंद्राचा प्रस्ताव राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले. तसेच एक कोटी तीन लक्षाची तीन नवीन वाहने खरेदी व आपत्तीबचावसाठी जिल्हाधिकारींकडे दोन प्रस्ताव पडून असल्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर या दोन्ही प्रश्नी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रांत कार्यालगतच्या अभ्यासिकेचे काम लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन मनपा अधिकाऱ्यांनी दिले. मनपा कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नासंदभार्त संबंधित सचिव श्रीकांतसिंग यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. मालेगाव पश्चिम भागासाठी घरकुल योजना व्हावी यासाठी शेतीमहामंडळाची शंभर एकर जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव देण्याचे ठरविण्यात आले. हद्यवाढ भागातील वाढीव कर रद्द करुन आधी ठरल्यानुसार दरवर्षी २० टक्के वाढप्रमाणे नवीन करप्रणाली मान्य करण्यात आली.