दमणगंगा लिंक प्रकल्प म्हणजे करप्शन लिंक राजेंद्रसिंह : केंद्रासह राज्यावर टीका; महाराष्टÑालाच पाणी देण्याची मागणी

नाशिक : महाराष्टÑाच्या हद्दीवरील दमणगंगा-पिंजाळ-तापी लिंक प्रकल्प म्हणजे थेट लिंकिंग आॅफ करप्शन असल्याची टीका मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी केली आहे. गुजरातला विरोध नाही, परंतु जलतूट असलेल्या महाराष्टÑातील नाशिक, नगर आणि मराठवाड्यालाच हे पाणी मिळाले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
नाशिक जिल्ह्णातील आणि जिल्ह्णानजीक असलेल्या महाराष्टÑ-गुजरात सीमेवरील दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प तसेच पार-तापी प्रकल्प सध्या गाजत आहे. महाराष्टÑ शासनाने गुजरातला पाणी देण्यासाठी यापूर्वीच करार केला असून, आता त्यातून काही पाणी महाराष्टÑाला घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर नाशिकच्या शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी नद्या जोड प्रकल्पावरच टीका करताना नद्या जोडणे म्हणजे देश तोडणे होय, असे मत व्यक्त करीत नद्या जोड प्रकल्पाची या देशाला गरज नाही, असे सांगितले.
नद्यांचा प्रवाह हा निसर्गाने ठरविला आहे त्यानुसार त्या प्रवाहित असताना त्यांच्या प्रवाहाला अवरोध करून हे पाणी अन्य नद्यांना जोडणे योग्य नाही. दमणगंगा-पिंजाळ लिंकसारखे प्रकल्प हे अत्यंत चुकीचे असून त्यामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. मुळात अशा प्रकारचे प्रकल्प हे कंपन्यांच्या हितासाठी राबविले जातात. या प्रकल्पातूनही नव्या शहरासाठी पाणी दिले जाणार आहे. म्हणजेच शहरीकरण वाढवून त्यांच्यासाठी पाणी दिले जाईल. दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातील पाणी लिफ्ट करून उचलणे महाग पडणार आहे. अशाप्रकारचे पाणी हे कोणता वर्ग घेईल ते स्पष्टच आहे, असे सांगून त्यांनी मोठ्या प्रकल्पासाठी डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) तयार करणे, तो नेत्यांकडून मंजूर करणे, अभियंत्यांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे आणि लाभार्थी यांची एक भ्रष्टाचाराची साखळीच होत असल्याचे ते म्हणाले. मूळ कामाच्या दहापट ठेकेदार कमवित असतात, त्यामुळे आपण ठेकेदार आणि कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी अशाप्रकारचे प्रकल्प राबविणे सोडणार नाही, तोपर्यंत जलसंवर्धनाचे आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकणार नाही, असेही ते म्हणाले.
देशातील नद्या जोड प्रकल्पाला पहिल्यापासून विरोध असल्याचे सांगत त्यांनी सध्या राज्य सरकारने जलसाक्षरतेसाठी काम करण्याचा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. नद्यांविषयी आदर बाळगण्याचे काम समाज नेहमीच करीत असतो, सरकारच नदीशी छेडछाड करीत असल्याचे ते म्हणाले.

देशातील सर्वाधिक ४२ मोठे जलप्रकल्प महाराष्टÑात आहेत. मात्र असे असतानाही दुसरीकडे पाण्याअभावी शेतीची समस्या निर्माण होत असल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, अशी विसंगती दिसत आहेत. नदीचा प्रवाह नैसर्गिक न ठेवता पॉवरफुल नेत्यांच्या दिशेने वळतो असे सांगतानाच त्यांनी जलचक्र आणि शेतीचक्र याची सांगडच कधी घातली गेली नाही. बारामतीत पॉवरफुल नेता असेल तर तो उस लावणार, त्यासाठी पाण्याचा विचार केला जात नाही असे सांगून त्यांनी उस पिकातून चांगला पैसा मिळत असल्याने मराठवाड्यातही हाच प्रयोग करण्यात आला, त्यामुळे शेतीच्या समस्या निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. त्या मुख्यमंत्र्यांना विचारा...
जर कोणी महाराष्टÑात सरप्लस पाणी आहे, असे सांगून अन्य राज्याला पाणी देत असेल तर त्यासंदर्भात त्याला विचारणा केली पाहिजे, असेही राजेंद्रसिंंह म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका करताना ते म्हणाले की, दोन वर्षांपासून काय सुरू आहे, ठेकेदारांना मदत करणे जनतेने बंद केले आहे, असे सांगून त्यांनी नदीचे रुंदीकरण किंवा खोली वाढविण्याचे कामही नदीच्या नैसर्गिकतेला बाधक आहे; परंतु मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा झाली असून, त्यांनी काळजी घेणार असल्याचे २१ सप्टेंबरच्या बैठकीत मान्य केले आहे.