डाटा एंट्री आॅपरेटर्स मानधन घोटाळा

निवडणूक आयोगाने तालुकास्तरावर स्थापन केलेल्या मतदार मदत केंद्रावर कार्यरत असलेल्या डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची ठेकेदारामार्फत भरती करण्यात येऊन त्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपये मानधन ठरलेले असताना प्रत्यक्षात या आॅपरेटर्सच्या हाती निम्मेच पैसे टिकविले जात आहे.

नाशिक : निवडणूक आयोगाने तालुकास्तरावर स्थापन केलेल्या मतदार मदत केंद्रावर कार्यरत असलेल्या डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची ठेकेदारामार्फत भरती करण्यात येऊन त्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपये मानधन ठरलेले असताना प्रत्यक्षात या आॅपरेटर्सच्या हाती निम्मेच पैसे टिकविले जात आहे.  यासंदर्भात निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याने आॅपरेटर्संच्या मानधन घोटाळ्यात अधिकाºयांचेही साटेलोटे असल्याचा संशय घेतला जात आहे. आयोगाने निश्चित केलेले मानधन मिळत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील आॅपरेटर्सनी आता काम बंद करण्याची तयारी चालविली असून, तसे झाल्यास मतदान मदत केंद्रे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.  केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाचे तांत्रिक कामे करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा कार्यरत नसून ही कामे करण्यासाठी खासगी व्यक्तींची मानधन तत्त्वावर नेमणुकीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. साधारणत: सन २०१३ पासून मतदार याद्यांचे सारे कामे संगणकीकृत केले जात आहे. विशेषत: मतदारांचे नावे यादीत शोधणे, त्यात दुरुस्ती करणे, मतदारांना अर्ज वाटप करून त्यांची आॅफलाइन डाटा एंट्री करणे, आॅनलाइन अर्ज निकाली काढणे, सैन्यदलातील मतदारांचे नावे समाविष्ट करणे, इव्हीएमचे बारकोड स्कॅन करून डाटा एंट्री करणे अशा स्वरूपाची दहा ते बारा कामे आहेत. ही कामे करून घेण्यासाठी मानधनावर आॅपरेटर नेमून त्यासाठी येणाºया खर्चाची तजवीज आयोगाकडूनच करण्यात येत असल्यामुळे एकेका विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रत्येक एक मुख्य आॅपरेटर व त्याच्या मदतीसाठी दहा ते बारा कर्मचाºयांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सध्या आयोगाकडून मतदारयाद्यांचे अद्यावतीकरणाचे काम सुरू असल्याने जिल्ह्यात या कामासाठी शेकडो कर्मचाºयांकडून मानधनावर सदरचे कामे करवून घेतले जात आहे. या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सन २०१७ मध्ये निविदा मागवून सटाणा येथील देवमामलेदार स्वयंरोजगार संस्थेला काम देण्यात आले असून, त्यासाठी प्रत्येक डाटा एंट्री आॅपरेटरला मासिक १२,१०० रुपये मानधन देण्याचा करार करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्षात या कर्मचाºयांना दरमहा फक्त सहा हजार रुपयेच ठेकेदाराकडून अदा केले जात असून, मानधनावरील कर्मचारी दहा ते बारा तास काम करूनही सहा हजार रुपये घेत आहेत, दुसरीकडे कोणतेच काम न करता ठेकेदार ६१०० रुपये स्वत:च्या खिशात घालत असल्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या काही महिन्यांपासून घडत आहे.
तक्रार करूनही दखल नाही
मतदार मदत केंद्रावर काम करणाºया जिल्हाभरातील डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची ठेकेदाराकडून होणाºया आर्थिक पिळवणुकीबाबत जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडे यापूर्वी लिखित स्वरूपात तक्रार करण्यात आली आहे, परंतु अद्यापही या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. विशेष म्हणजे डाटा एंट्री कर्मचाºयांची जिल्हाधिकाºयांच्या मान्यतेनेच नेमणूक केली गेली असताना व त्यांच्या मानधनात उघड उघड घोटाळा सुरू असतानाही त्याकडे करण्यात येत असलेल्या दुर्लक्षामुळे या साºया गैरव्यवहाराला एकप्रकारे अधिकाºयांचीच मूकसंमती असल्याचा संशय घेतला जात आहे.
मानधन वाटपही अनियमित
मुळातच निम्मेच मानधन हाती मिळणाºया डाटा एंट्री आॅपरेटर्संना जे काही मानधन मिळते त्यातही सातत्य नाही. महिना पूर्ण झाल्यानंतर साधारणत: १ ते ७ तारखेला कर्मचाºयांना मानधन मिळायला हवे असले तरी, ठेकेदाराकडून मात्र दर महिन्याच्या २० तारखेला कर्मचाºयांच्या हातावर मानधनाचा धनादेश ठेवला जातो व धनादेशावर पुढच्या महिन्याची तारीख टाकली जाते. त्यामुळे एका महिन्याच्या मानधनासाठी कर्मचाºयांना दोन दोन महिने रखडावे लागत आहे.