'दातार जेनिटिक्स लॅब'चा नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर ५०० कोटींचा दावा

विसंगती आढळल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी दातार लॅबला पुढील आदेशापर्यंत कोरोना स्वॅब टस्टींग करण्यास बंदी घातली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईवर आक्षेप घेत दातार लॅबने जिल्हाधिकाऱ्यांवरच आब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशाारा दिला.

ठळक मुद्देदातार लॅबकडे आजवर केलेल्या सर्व चाचण्यांचे नमुने उपलब्ध ...तर जिल्हाधिकऱ्यांनी राजीनामा दयावा

नाशिक : शासकीय टेस्टींग लॅबच्या तुलनेत कोरोना पॉझिटिव्ह अहवाल येण्याचे प्रमाण अधिक असल्याच्या कारणावरून कारवाई करण्यात आलेल्या दातार जेनेटिक्स लॅब प्रशाससाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर ५०० कोटी रूपयांचा दावा ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हाप्रशासनाने केलेलीे कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप करीत कंपनीने अहवालाची पुर्नतपासणी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. विशेष म्हणजे अहवालात विसंगती सापडली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ पदाचा राजीनामा दयावा असे थेट आव्हान दिले आहे.

दातार जेनेटिक्स लॅबमधील अहवालाची शासकीय लॅबमध्ये तपासणी केली असता त्यामध्ये विसंगती आढळल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी दातार लॅबला पुढील आदेशापर्यंत कोरोना स्वॅब टस्टींग करण्यास बंदी घातली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईवर आक्षेप घेत दातार लॅबने जिल्हाधिकाऱ्यांवरच आब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशाारा दिला. टेस्टींग बंद करण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही पुर्वसूचना किंवा संधी दिली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.

या संदभार्त देण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात दातार लॅबने म्हटले आहे की, कारवाई करतांना शासकीय लॅबमधील पुर्नचाचणी तपशाील देण्यात आलेला नाही. ज्या प्रयोगशाळेत पुर्नचाचणी करण्यात आली ती प्रयोगशाळा एनएबीएल किंवा आयसीएमआर प्रमाणित होती का?असा सवालही उपस्थित केला आहे. दातार लॅबकडे आजवर केलेल्या सर्व चाचण्यांचे नमुने उपलब्ध असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे नमुने एनआयव्ही या राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाळेत पाठवावेत, येथील चाचणीत नमुन्यांमध्ये विसंगती सापडली नाही तर जिल्हाधिकऱ्यांनी राजीनामा दयावा अशीही मागणी केलेली आहे.
दरम्यान, दातार लॅबमधील अहवाल जिल्हा प्रशासनाला अडचणीचे वाटत असल्याने यापुढे कोविडची चाचणी कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दातार जेनेटिक्सने पत्रकात म्हटले आ हे.लॅबने जिल्हाधिकाऱ्यावर ५०० कोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी कायदेशीर कार्यवाही करीत असल्याचे कळविण्यात आले आहे