सुस्तमनपाला फेब्रुवारीपर्यंत डेडलाइन

नाशिक : उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर फलक हटविण्याची कारवाई करणारी महापालिका नंतर मात्र थंड झाली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाशिकसह राज्यातील सर्व महापालिकांना फेब्रुवारीपर्यंत फलक हटवा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा कडक इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट संतप्त : फलकबाजांवर कारवाईचे आदेश; प्रशासन मात्र अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा कडक इशारा

नाशिक : उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर फलक हटविण्याची कारवाई करणारी महापालिका नंतर मात्र थंड झाली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाशिकसह राज्यातील सर्व महापालिकांना फेब्रुवारीपर्यंत फलक हटवा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा कडक इशारा दिला आहे.
नाशिकसह राज्यात वाढती फलकबाजी ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. विशेषत: राजकीय मंडळांचे शुभेच्छा, अभीष्टचिंंतन आणि अगदी दशक्रिया विधीचे लागणारे फलक हे कोणत्याही शास्त्रीय निकषासह असतात. त्यातून अपघात तर घडतातच परंतु फलकबाजीतून भावना दुखावण्यापासून खून करण्यापर्यंतचे प्रकार नाशिक शहरात घडले आहेत. परंतु त्याचा कोणताही उपयोग झालेला नाही. गेल्यावर्षी फलकबाजीतून होणारे विद्रुपीकरणी रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायमूर्ती अभय ओक व पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले होते. त्यानुसार नाशिक शहरात फलक हटविले गेले. परंतु त्यानंतर पुन्हा फलकबाजांचे पेव फुटले. उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपुष्टात आली असली तरी अन्य सर्व ठिकाणचा विचार करता राज्य शासनाने जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. ती मुदत संपत आल्याने गेल्या शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत २३ फेबु्रवारी ही अंतिम मुदत दिली आहे. यानंतर फलक दिसल्यास त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे समजून कारवाई करण्यात येईल. अधिकाºयांची नाही मानसिकताहोर्डिंग हटविल्याची कारवाई केल्यानेच उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांच्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोप करण्यात आले आणि त्या आधारे चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या सदस्याने उपआयुक्तांवर आरोप केले, त्यालाच चौकशी समिती सदस्य म्हणून घेण्याचा अजब प्रकारही स्थायी समितीने केला आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचा प्रभाव असलेले फलक काढण्याबाबत विभागीय अधिकारी आणि कर्मचारी कच खात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपुष्टात आली असली तरी अन्य सर्व ठिकाणचा विचार करता राज्य शासनाने जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती.
गेल्या शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत २३ फेबु्रवारी ही अंतिम मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे समजून कारवाई करण्यात येणार आहे.