कर्ज वितरण, कर्मचारी भरती प्रकरण भोवले

या सर्व अनियमिततेवर रिझर्व्ह बँकेने २७ डिसेंबर २०१७ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोनच दिवसांनी सहकार आयुक्तांनी तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. भालेराव यांनी ३० डिसेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व अन्य संचालकांनी रिझर्व्ह बँक व सहकार आयुक्तांच्या आदेशाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात १९ जानेवारी २०१८ मध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने बरखास्तीला स्थगिती दिली होती. या याचिकेवर २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अंतिम युक्तिवाद करण्यात आला व त्यावरील निर्णय शुक्रवार दि. १९ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

चौकट====

तीन वर्षे निवडणूक घेऊ नये

जिल्हा बँक बरखास्त करण्यात आल्याने शासनाने आता दोन ते तीन वर्षे बँकेची निवडणूक घेऊ नये. बँकेवर तात्काळ प्रशासक नेमून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करवी. जिल्हा बँकेच्या कामकाजामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. बँकेचा गाडा सुरळीत करण्यासाठी प्रशासकाकडेच कारभार ठेवावा.

- देवीदास पिंगळे, माजी चेअरमन, जिल्हा बँक