शाळा बंद करण्याचा निर्णय असंवैधानिक : भाऊसाहेब चासकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2018 12:34 AM2018-04-01T00:34:17+5:302018-04-01T00:35:29+5:30
डोंगर-दऱ्यातल्या वाड्या-वस्त्यांवरील सरकारी शाळा बंद करू नयेत. त्यामुळे गोरगरीब मुलांचे शिक्षण थांबून शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ होईल. महाग झालेले शिक्षण बहुजनांना परवडणारे नाही. फुलेंना अपेक्षित व शिक्षणाला आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला बाधा आणणारा शाळा बंद करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीचे समन्वयक भाऊसाहेब चासकर यांनी केले.
येवला : डोंगर-दऱ्यातल्या वाड्या-वस्त्यांवरील सरकारी शाळा बंद करू नयेत. त्यामुळे गोरगरीब मुलांचे शिक्षण थांबून शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ होईल. महाग झालेले शिक्षण बहुजनांना परवडणारे नाही. फुलेंना अपेक्षित व शिक्षणाला आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला बाधा आणणारा शाळा बंद करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीचे समन्वयक भाऊसाहेब चासकर यांनी केले. शहरातील महात्मा फुले नाट्यगृहात लेखक नानासाहेब कुºहाडे यांच्या शिक्षण प्रवाह आणि दृष्टिकोन या पुस्तकांच्या प्रकाशन सोहळ्यात चासकर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राष्ट्रवादीचे नेते अॅड. माणिकराव शिंदे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी आमदार मारोतराव पवार, सहायक संचालक दिलीप गोविंद, मुक्त विद्यापीठाच्या संचलक डॉ. संजीवनी महाले, ज्येष्ठ साहित्यिक गो. तु. पाटील, गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे, डॉ. भाऊसाहेब गमे, डॉ. जिभाऊ मोरे, प्रा. अर्जुन कोकाटे, नगरसेवक प्रवीण बनकर, डॉ. सुरेश कांबळे, पंचायत समिती सदस्य प्रवीण गायकवाड, डॉ. किशोर पहिलवान, बबन साळवे, सुहास अलगट, अक्षरबंध प्रकाशनचे प्रवीण जोंधळे, रामदास वाघ, वाल्मीक कुहाडे, सुमनकुहाडे, भास्कर लोहकरे आदी उपस्थित होते. यावेळी बाजीराव सोनवणे, बाबासाहेब पवार, शांताराम काकड, भाऊसाहेब साळवे, नानासाहेब गोराणे, दीपक थोरात, बाळासाहेब आहेर, भारत कानडे, सुनील गिते, रतन पिंगट, गोकुळ वाघ, रमेश खैरणार, रणजित परदेशी, राजेंद्र ठोंबरे, सुंदर हारदे, भागवत सोनवणे, मंदाकिनी लाडे उपस्थित होते. नवनाथ सुडके यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. अर्जुन कोकाटे यांनी आभार मानले. शासनाने शंभर शाळाआंतरराष्ट्रीय करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. पण, शंभरऐवजी राज्यातील शंभर टक्के शाळा या आंतरराष्ट्रीय करण्याचे शासनाचेच कर्तव्य आहे. त्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त करून गुणवत्तापूर्ण ज्ञानदानाचे काम करू द्यायला हवे, असेही मत चासकर यांनी मांडले.