घरकुलांचा निर्णय शासनावर अवलंबून

मालेगाव : यंत्रमाग कामगारांच्या घरकुलांविषयी मनपाने मागविले शासनाचे मार्गदर्शन

 

शफीक शेख ल्ल मालेगाव
मालेगाव शहरातील यंत्रमाग कामगारांच्या घरकुलांचे स्वप्न आता पूर्ण होण्याची शक्यता असून, महापालिकेने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून यंत्रमाग कामगारांना म्हाळदे शिवारातील घरे द्यावीत किंवा कसे, याविषयी मार्गदर्शन मागविले आहेत.
यंत्रमाग व्यवसायावर आधारित वस्त्रोद्योग क्षेत्रात असंख्य कामगार काम करीत आहेत. त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे यंत्रमाग कामगाराबाबत प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र मिळविले आहे: मात्र अशा असंख्य कामगारांना घरे नसल्याने त्यांचे निवाऱ्यावाचून हाल होत आहेत. महापालिकेने त्यांना निवाऱ्यासाठी म्हळदे शिवारातील घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित कामगार, मुकादम, वारपर, जॉबर, सायजर यांना घरकूल योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, अशी मागणी मनपा आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. याबाबत आमदार आसिफ शेख यांनीही आयुक्तांना तसे पत्र दिले होते.
शासनाच्या २८ एप्रिल २०११ तसेच २ जानेवारी २०११ च्या धोरणानुसार मालेगाव महानगरपालिकेने २० सप्टेंबर २०१२ रोजी तसा ठरावदेखील पारित केला आहे. मात्र ठरावानुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महानगरपालिकेने असा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने शहरातील असंख्य यंत्रमाग कामगार मुकादम, जॉबर, वारपर , सायजर यांना घरे मिळतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. आता मनपाने नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी यांना पत्र पाठविले आहे.
६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महापालिकेने मुंबईत नगरविकास विभागास पत्र पाठवून वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित कामगारांना घरकूल योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित जॉबर, मुकादम यांना घरकुले मिळण्याबाबत शासनाचा अभिप्राय घेणे आवश्यक असल्याने आयएचएसडीपी योजनेंतर्गत यापूर्वी मंजूर झालेली व तयार होत असलेली घरकुले संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावी किंवा कसे? अथवा म्हाळदे येथील शिल्लक जागेवर नव्याने सुमारे पाच हजार घरकुलांचे डीपीआरच्या मान्यतेस्तव व प्रस्तावित करावे किंवा कसे असे याविषयी मार्गदर्शन मागविले असून, त्याबाबत मार्गदर्शन मिळण्यासाठी उपमुख्यअभियंता -१/प्रा गृहनिर्माण भवन, मुंबई यांना पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. यामुळे आता शासनाकडून सदर पत्रावर काय कारवाई होते आणि महापालिकेला काय मार्गदर्शन मिळते, यावर यंत्रमाग कामगारांच्या घरांचे स्वप्न अवलंबून आहे.