भाड्यानेच कुंभमेळ्यापुरते कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय

भाड्यानेच कुंभमेळ्यापुरते कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय

नाशिक : कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करून ते शहराच्या प्रमुख ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी बसविण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याचे सांगणाऱ्या पोलीस विभागाने अखेर भाड्यानेच कुंभमेळ्यापुरते कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेऊन एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेला तर अव्हेरलेच; परंतु भाड्याने कॅमेरे बसविण्याचे ज्या कारणावरून समर्थन केले जात आहे ते पाहता, पालकमंत्र्यांनी सूचना करून महिना उलटून कॅमेऱ्याची निविदा न काढता त्यांचीही दिशाभूूल केली आहे. पोलीस खात्याची सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबत असलेली भूमिका पाहता, भाड्याने कॅमेरे लावून ठेकेदार स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याची लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त होणारी भीती खरी ठरते की काय, अशी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे.
नाशिक शहराचे धार्मिक व अन्य महत्त्व लक्षात घेता, संभाव्य दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर व सिंहस्थ कुंभमेळा डोळ्यासमोर ठेवून, शहरातील प्रमुख ठिकाणी कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करून बसविण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत झालेल्या कुंभमेळा शिखर परिषदेत पोलीस यंत्रणेस केली होती. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यासही सहमती दर्शविली होती. डिसेंबरमध्ये नाशिक दौऱ्यावर येऊन गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करून ते बसविण्याचा पुनरुच्चार करतानाच, भाड्याने कॅमेरे बसविण्यामागे सरकारचे नुकसान असल्याची टिप्पणीही केली होती. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी करण्यात आलेले नियोजन पाहता, पोलीस यंत्रणेकडून कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील अशी अपेक्षा वाढीस लागलेली असतानाच, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी कॅमेरे खरेदीची निविदा काढणे, त्याची प्रक्रिया राबविणे, कॅमेरे खरेदी करणे व प्रत्यक्षात बसविणे या साऱ्या बाबींसाठी पुरेसा कालावधी नसल्याचे एकमेव कारण पुढे करून कॅमेरे खरेदी न करता भाड्यानेच ते बसविण्याची पुरेपूर मानसिकता पोलीस यंत्रणेने केली व ते सरकारच्याच पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील गृहखात्याच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारीच्या पहिल्याच तारखेला पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय सिंहस्थ कुंभमेळा बैठकीत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निविदा तत्काळ काढण्याच्या सूचना पोलीस यंत्रणेला देण्यात आल्या होत्या व पालकमंत्र्यांच्या आदेशाबरहुकूम आठ दिवसांत ही सारी प्रकिया पूर्ण करण्याचे छातीठोक आश्वासनही पोलीस यंत्रणेने दिले होते. दरम्यान, पुन्हा एकदा पालकमंत्री महाजन यांच्या उपस्थितीत कुंभमेळा आढावा बैठक होऊन त्यात पुन्हा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा विषय छेडला गेला असता, बैठकीस उपस्थित सर्वच लोकप्रतिनिधींनी भाड्याने कॅमेरे बसविण्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या पद्धतीवर हरकत घेऊन, ठेकेदार यात ‘गोलमाल’ करण्याची भीती व्यक्त केली होती. चार ठिकाणी कॅमेरे बसवून ठेकेदार दहा ठिकाणचे पैसे घेईल, त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेने सहकार्य न केल्याचे कारण पुढे करून ऐनवेळी कॅमेरे बंद पडल्याचे ठेकेदार सांगू शकतो, असा अंदाजही लोकप्रतिनिधींनी वर्तविला. परंतु त्याचे समाधान पोलीस यंत्रणा करू शकली नाही. त्यामुळे बसविण्यापूर्वीच विविध पातळ्यांवर गाजत असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची निविदा अद्यापही पोलीस खाते काढू शकलेले नाही. त्यामागे तांत्रिक कारणे पुढे केली जात असली तरी, जर पोलीस यंत्रणेची सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबतची काही तयारीच झालेली नसेल, तर सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करून म्हणजेच स्वमालकीचे बसविण्याइतपत वेळ हाती नसल्याचा केला जात असलेला दावा कितपत खरा मानावा? (प्रतिनिधी)