शंभर कोटी परत घेण्याबाबत २ जुलैस फैसला

या बैठकीत कंपनीच्या अर्थसंकल्पासह अन्य अनेक विषय तहकूब करण्यात आले असले तरी गावठाण भागातील जलवाहिन्यांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे दीड कोटी रुपये या कामासाठी खर्च येणार आहेत.

कोरोना संकटामुळे महापालिकेच्या उत्पन्न वसुलीवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्यातच यंदाचे इलेक्शन वर्ष असल्याने विकासकामे होत नसल्याने नगरसेवकांची ओरड सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीला दिलेले शंभर कोटी रुपये परत घेण्याची मागणी करणारा ठराव महासभेत मंजूर केला असून, महापौरांनी तसे पत्र दिले आहे. त्यासह स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अन्य कामांवर चर्चा करण्यासाठी कंपनीची त्रैमासिक बैठक शनिवारी (दि.१९) पार पडली. मात्र, कंपनीचे संचालक असलेले महापौर सतीश कुलकर्णी या बैठकीस उपस्थित नसल्याने आयुक्त कैलास जाधव यांना निधी परत देण्याबाबत बाजू मांडण्यास अध्यक्ष कुंटे यांनी सांगितले. मात्र, महासभेचा ठराव असल्याने महापौर याविषयावर बाजू मांडतील, असे आयुक्तांनी सांगितले आणि महापौरच २ जुलै राेजी हा विषय मांडतील, असे सांगितल्याने आता या विषयावर चर्चा टळली आहे.

यावेळी सभागृह नेता म्हणून सतीश सोनवणे यांच्याऐवजी कमलेश बेाडके यांची संचालकपदी नियुक्ती करणे, कंपनीचे त्रैवार्षिक खर्च यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, कंपनीचे सुमारे पाचशे कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रक, हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाची सद्य:स्थिती यासह अन्य विषय तहकूब करण्यात आले.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय, कंपनीचे संचालक तुषार पगार, भास्कर मुंढे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थवील यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

इन्फो..

रस्तेप्रकरणी अहवाल द्यावा

या बैठकीस गावठाणातील रस्ते आणि पाइपलाइनच्या कामाविषयी जेारदार चर्चा झाली. गुरुमित बग्गा आणि शाहू खैरे यांनी गावठाणातील खोदकाम अत्यंत चुकीच्या वेळी केले, त्यामुळे नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना बाहेर पडणे कठीण झाले आहे, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांनी संयुक्त पाहणी करावी आणि तसा अहवाल सादर करण्यास सांगावे, अशी मागणी बग्गा आणि खैरे यांनी केली.

इन्फो..

शहरातील स्मार्ट पार्किंगचा ठेका ज्या कंपनीला देण्यात आला आहे, त्यांनी कोरोनामुळे नुकसान झाल्याचा दावा करीत महापालिकेला देय रक्कम कमी करावी तसेच पाच वर्षांसाठी ठेका द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी कोरोनाकाळातील आर्थिक नुकसानीबाबत काय निर्णय घ्यावेत याबाबत केंद्र शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केली असून, त्यात ठेकेदाराचे दावे बसतात किंवा नाही याची तपासणी करून २ जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.