ठेवीदार संघर्ष समितीचा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार,हुतात्मा स्मारकातील बैठकीत निर्णय

राज्यभरातील डबघाईला आलेल्या व अवसायनात निघालेल्या विविध सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या ठेविदारांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे.

ठळक मुद्देसंसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धारअवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या ठेवीदारांची बैठक ठेवी परत मिळविण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन

नाशिक : जिल्ह्यासह राज्यभरातील डबघाईला आलेल्या व अवसायनात निघालेल्या विविध सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या ठेविदारांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे.
हुतात्मा स्मारक येथे शुक्रवारी (दि.1) श्रीकृष्ण शिरोडे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी बीएचआर , तापी , कपालेश्वर आदिंसह राज्यभरातील विविध पतसंस्थांमध्ये व वेगवेगळ्या पोन्झी स्कीमद्वारे फसवले गेलेल्या गुतवणूकदाकरांना मार्गदर्शन करताना श्रीकृष्ण शिरोडे यांनी एकत्रित येण्याचे आवाहन केले. अधिक दराने मिळणाऱ्या व्याजाच्या लालसेपोटी तसेच दाम दुप्पट मोबदला मिळण्याच्या आशेने नाशिक शहरासह संपूर्ण राज्यभरातील विविध भागातील नागरिकांनी सहकारी पतसंस्था आणि वेगवेळ पोन्झी स्कीममध्ये पैसे अडकवले आहेत. या गुंतवणूकदारांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह वेगवेगळ्य़ा शासकीय विभागांमध्ये काम करणा:या उच्च पदस्थ अधिका:यांचाही समावेश आहे. मात्र बहूतांश गुंतवणूकदार हे निवृत्त कर्मचारी तथा ज्येष्ठ नागरिक असून या सर्वानी आपल्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन शिरोडे यांनी केले आहे. ते म्हणाले,फसवल्या गेलेल्या ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी एकजुटीची वज्रमुठ आवळण्याची गरज असून एकत्रित प्रयत्न केले तरच गुंतवणुकदारांना आपल्या ठेवी परत मिळू शकतात. त्यासाठी सर्वानी एकत्र येत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. या बैठकीत नशिक शहरासह जिल्ह्यातील येवला, सिन्नर, दिंडोरी, इगतपुरी, पुणे, अहमदनगर आदि भागातील ठेवीदारही सहभागी झाले होते.

न्यायमंचच्या निकालानंतरही नाही मिळाल्या ठेवी

दिंडोरीचे मधुकर भालेराव यांनी बीएचआरमध्ये सुमारे 5 लाखांच्या ठेवी ठेवलेल्या आहे.या ठेवींची रक्कम त्यांना परत करण्याचे आदेश न्यायमंचने जानेवरी महिन्यातच दिले होते. परंतु सस्थेच्या शाखेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती भालेराव यांनी दिली. त्यांनी 13 टक्के व्याजदराने दोन व पाच लाख रुपयांच्या दोन ठेली ठेवलेल्या असून न्यायमंचच्या निकालानंतरही पैसे मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.