दायित्वाच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी गेल्या वर्षातील दायित्वाला मंजुरी न घेतल्यास चालू वर्षासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीचे नियोजन करणे शक्य होणार नाही. परिणामी, सदस्य व पदाधिकाऱ्यांच्या गटात कामे होणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे खातेप्रमुखांनी दायित्वाला मंजुरी घेतली नसेल, तर लवकर घ्यावी व पुढच्या सभेत निधी नियोजनाचा विषय ठेवावा, अशी मागणी केली. छाया गोतरणे यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून निधीअभावी कामे झाली नसल्याचे सांगितले. कृषी सभापती संजय बनकर यांनी, सन २०१८-१९ व १९-२० या दोन वर्षांच्या कामांना बांधकाम विभागाने कशाच्या आधारे प्रशासकीय मान्यता दिली, असा सवाल करून बांधकाम समितीने जुन्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना पुन्हा- पुन्हा या कामांना प्रशासकीय मान्यतेसाठी ठेवण्याचे कारण काय? बांधकाम समितीच्या निर्णयावर कार्यवाही का होत नाही, असे सांगून बांधकाम विभागाला धारेवर धरले. निधी मिळालेला नसताना आदिवासी विभागातील साडेपाच कोटी रुपयांच्या कामांना जिवंत का ठेवला जात आहे, अशी विचारणा करून सन २०१८-१९ व १९-२० या वर्षाच्या मान्यता रद्द करण्यात याव्यात, असा ठराव मांडला.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी निधीची तरतूद नसताना दायित्व वाढविणाऱ्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता तपासण्यात याव्यात, तसेच कुठल्या वर्षी निधी मिळाला व कोणत्या कामाला मिळाला याचा अभ्यास करून दायित्व वाढत असेल, तर अशा मान्यता रद्द कराव्यात, अशा सूचना दिल्या, तसेच एक रुपयाही निधी मिळत नसेल, तर अशा कामांच्या प्रशासकीय मान्यता का ठेवतात, अशी विचारणा बांधकाम विभागाला केली, तर संजय बनकर यांनी यासंदर्भात बांधकाम समितीने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून प्रशासकीय मान्यता रद्द करावी, अशी सूचना केली. या सभेस उपाध्यक्ष सयाजीराव गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे आदी अधिकारी उपस्थित होते. चौकट==

एका महिन्यात आरोग्य केंद्राला गळती

दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची १९ लाख रुपये खर्च करून दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, अवघ्या महिनाभरातच तिला गळती लागली आहे. याबाबत छाया गोतरणे यांनी तक्रार केली असता, सदर कामाची चौकशी करण्याच्या सूचना आरोग्य व बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत.