आरटीओ एजंटबाबत २० फेब्रुवारीला निर्णय?

तिसऱ्या : पाच दिवसांत तीन कोटींचा महसूल

नाशिक : प्रादेशिक परिवहन आयुक्तांनी राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना पाठविलेल्या पत्रानुसार आरटीओ कार्यालयात एजंट तसेच अनधिकृत व्यक्तींना येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे़ याविरोधात नाशिक येथील नाशिक मोटार ओनर्स रिप्रेझेंटेटिव्ह युनियनचे तेजिंदरसिंग बिंद्रा यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होऊन सरकार व आरटीओ एजंट या दोघांचेही म्हणणे एकूण घेत २० फेब्रुवारीला निर्णय दिला जाणार असल्याची माहिती बिंद्रा व त्यांच्या वकिलांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे़ त्यामुळे येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत आरटीओ एजंटला कार्यालयात प्रवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तर गेल्या पाच दिवसांत नाशिक आरटीओ कार्यालयात तीन कोटींचा महसूल जमा झाला आहे़ परिवहन आयुक्तमहेश झगडे यांनी राज्यातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आवारात आरटीओ एजंटला बंदी घालण्यात यावी, असे पत्र पाठविले़ या पत्राची अंमलबजावणीसाठी १७ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती़