पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय : जिल्हा बॅँकेचा गाडा रूतणार

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वप्रकारच्या पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील जिल्हा बॅँकांचे आर्थिक गणित बिघडणार असून, नाशिकसह राज्यातील बॅँकांच्या सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीला ब्रेक लागला आहे.

नाशिक : राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वप्रकारच्या पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील जिल्हा बॅँकांचे आर्थिक गणित बिघडणार असून, नाशिकसह राज्यातील बॅँकांच्या सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीला ब्रेक लागला आहे. सरकारने दिलेल्या स्थगितीतून मार्ग कसा काढावा? असा प्रश्न बॅँकांना पडलेला असताना आता साºयांच्या नजरा केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफीकडे लागल्या आहेत.  यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यावर दुष्काळी परिस्थिती ओढवली असून, शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेल्या प्रणालीनुसार १५१ तालुक्यांमध्ये व २६८ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना लागू करतानाच त्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिली आहे. मुळातच गेल्या वर्षी शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास अद्यापही शेतकरी पुढे येत नसल्यामुळे जिल्हा बॅँकांना सन २०१६-१७ या वर्षी वाटप केलेले शेकडो कोटींचे पीक कर्जवसुलीत अडचणी आल्या आहेत.
जेमतेम शेतकºयांनी या योजनेचा लाभ घेतला, परंतु दीड लाखांहून अधिक पीककर्ज घेतलेल्या शेतकºयांनी या योजनेकडे साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे बॅँकांची कर्जवसुली होऊ शकली नाही. परिणामी यंदा खरिपासाठी पीककर्ज देण्यास तसेही जिल्हा बॅँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नव्हता, त्यातच पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे तसेही शेतकºयांनी बॅँकांच्या कर्जवसुली पथकाला माघारी पाठविले होते. अशा परिस्थितीत शासनाने कर्जवसुलीला अधिकृत स्थगिती दिल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम जिल्हा बॅँकांवर होणार आहे. एकट्या नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या २१०० कोटी रुपयांची कर्जवसुली थांबणार असून, राज्यातील ३२ जिल्हा बॅँकांचा विचार करता ही रक्कम जवळपास ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडणार आहे. मुळातच शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची शेकडो कोटी रक्कम अद्यापही जिल्हा बॅँकांना मिळालेली नाही.
अशा परिस्थितीत शासनाने निव्वळ पीककर्जच नव्हे तर शेतीशी निगडीत सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे बॅँकेकडे दैनंदिन जमा होणाºया सर्व प्रकारच्या वसुलीलाच ब्रेक लागल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. त्यामुळे आता बॅँकांना केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कर्जमाफीची आस लागून असून, तसे झाल्यास जिल्हा बॅँका मालामाल होतील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
स्थगिती दिली, व्याजाचे काय?
राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यातील शेतकºयांकडील शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीला तब्बल पुढच्या खरीप हंगामाती पीक निघेपर्यंत म्हणजेच ३१ आॅक्टोंबर २०१९ पर्यंत स्थगिती दिली असली तरी, जवळपास दहा महिने थकीत कर्जावरील व्याजाचे काय याचा कोणताही खुलासा शासनाने केलेला नाही. त्यामुळे बॅँकांना कर्जवसुलीचा फटका बसण्याबरोबर शेकडो कोटी थकलेल्या रकमेवरील व्याजावरही पाणी फेरावे लागते की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने कर्जवसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे जिल्हा बॅँकांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. बॅँका वाचविण्यासाठी शासनाने आता दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकºयांना कर्जमाफी देण्यासाठी दीड लाखांच्या कर्जाची रक्कम बॅँकांच्या खात्यात जमा करावी व त्यावरील रक्कम शेतकºयाच्या नावावर कर्ज रूपाने ठेवावी तसे झाल्यास बॅँकांना भांडवल उपलब्ध होईल शिवाय शेतकºयांच्या कर्जाचा बोझाही कमी होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा विचार सुरू केला आहे, त्यामुळे जिल्हा बँकेला १७०० कोटी रुपये मिळू शकतील. - केदा अहेर, अध्यक्ष, जिल्हा बॅँक