कर बदलाचे निर्णय राजकीय फायद्यासाठीच

जयंत पाटील : भविष्यात जीएसटीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव नाशिक : नोटाबंदीनंतर लादण्यात आलेला वस्तू व सेवा कराचा मोठा फटका सर्वच क्षेत्राला बसला, असंघटित क्षेत्रातील व्यापार, उदीम, तर त्यामुळे पुरता कोलमडून पडला. परंतु सरकार तरीही कोणाचे ऐकेनासे झाले. मात्र शेजारच्या गुजरात राज्यातील व्यापारी निवडणुकीत प्रतिसाद देत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकारने दोनशे वस्तूंच्या करात बदल केला. त्यामुळे भविष्यात देशातील कर बदलाचे निर्णय फक्त राजकीय फायद्यासाठीच घेतले जातील, परिणामी देश खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती राज्याचे माजी अर्थमंत्री व आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देनोटाबंदीनंतर लादण्यात आलेला वस्तू व सेवा कराचा मोठा फटका सर्वच क्षेत्राला राज्याचे माजी अर्थमंत्री व आमदार जयंत पाटील त्यांच्या उपस्थितीत व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योग व अन्य क्षेत्रांतील निवडक व्यक्तींशी ‘मुक्त संवाद’

जयंत पाटील : भविष्यात जीएसटीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव

नाशिक : नोटाबंदीनंतर लादण्यात आलेला वस्तू व सेवा कराचा मोठा फटका सर्वच क्षेत्राला बसला, असंघटित क्षेत्रातील व्यापार, उदीम, तर त्यामुळे पुरता कोलमडून पडला. परंतु सरकार तरीही कोणाचे ऐकेनासे झाले. मात्र शेजारच्या गुजरात राज्यातील व्यापारी निवडणुकीत प्रतिसाद देत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकारने दोनशे वस्तूंच्या करात बदल केला. त्यामुळे भविष्यात देशातील कर बदलाचे निर्णय फक्त राजकीय फायद्यासाठीच घेतले जातील, परिणामी देश खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती राज्याचे माजी अर्थमंत्री व आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे नाशिकचे प्रभारी असलेले जयंत पाटील यांचे शहरात आगमन झाले. त्यांच्या उपस्थितीत शहरातील व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योग व अन्य क्षेत्रांतील निवडक व्यक्तींशी ‘मुक्त संवाद’चे आयोजन शहर राष्टÑवादी कॉँग्रेसने आयोजित केले, त्यावेळी ते बोलत होते. देशात एकच करप्रणाली असावी, असा विचार १९९९ पासूनच सुरू झाला होता, परंतु त्यासाठी राज्यांचे एकमत होत नव्हते. कोणताही राज्य कर आकारणीबाबतचा आपला अधिकार सोडण्यास तयार नव्हते. अशा परिस्थितीत तत्कालीन केंद्र सरकार व अर्थमंत्र्यांकडून सातत्याने प्रयत्न केले गेले. त्यावेळी राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून आपणही या साºया प्रक्रियेत सहभागी झालो. मूल्यवर्धित करप्रणालीत साडेबारा टक्के कराची आकारणी करून नंतर ती अठरा टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी जवळपास सर्वांची सहमती २०१२ पर्यंत मिळविण्यात आली. परंतु एकदम हा निर्णय न घेता त्यावरील चर्चा होऊन निष्कर्ष काढला जावा, असे मताचे सर्वच होते. परंतु विद्यमान केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लागू केलेल्या जीएसटीमध्ये ज्या काही तरतुदी करण्यात आल्या ते पाहता हा कायदा सेल्सटॅक्स विभागाने तयार न करता तो एक्साइज विभागाने केल्याचे लक्षात येते. या विभागाच्या अधिकाºयांनी समोरचा माणूस चोºयाच करतो, असे मानले व व्यापारी चोरी करण्यासाठीच व्यवसाय करतो अशा मानसिकतेतून हा कायदा तयार केला व त्यात अधिकाºयांना सर्वाधिकार देण्यात आले. आज या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेला असंतोष पाहता आणखी दोन ते ते तीन वर्षे अधिकाराचे हत्यार अधिकारी काढणार नाहीत, परंतु त्यानंतर मात्र राज्यकर्त्यांपेक्षा अधिकारीच वरचढ ठरतील व त्यामुळे भ्रष्टाचार आणखी बोकाळेल, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली.

युद्ध परवडले; नोटबंदी नव्हे
नोटाबंदीने काहीच साध्य झाले नाही, उलट युद्ध परवडले पण नोटबंदी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पंतप्रधानांनी नोटबंदी करताना जी काही प्रमुख कारणे देशवासीयांना सांगितली त्यातील एकही कारण सबळ पुराव्याने सिद्ध झाले नाही, उलट नोटबंदीनंतर परिस्थिती आणखीनच हातातून निसटून गेली आहे. सरकार कोणाचेही येवो परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी कोणीही खेळू नये. अर्थव्यवस्थेत बदल करायचे असल्यास अगोदर फुटपाथवर गुजराण करणाºया व्यक्तीचा विचार केला पाहिजे, अशी माझी धारणा आहे म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी मी देशाच्या पंतप्रधानांना खेळण्यातील नोटा पाठवून विनंती केली की, नोटांशी खेळायचे असेल तर खेळण्यातील नोटांशी खेळा, परंतु अर्थव्यवस्थेशी खेळू नका, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; यमदूत घर पाहून गेला
या मुक्त संवादात जीएसटी व नोटाबंदीवर चर्चा रंगलेली असताना अनेक लहान व मोठ्या व्यापाºयांनी आपले उदाहरण बोलून दाखविले. नवीन कर प्रणालीमुळे येणाºया अडचणींचा ऊहापोह केला जात असतानाच, आमदार जयंत पाटील यांनी काही व्यापाºयांचे अनुभव कथन केले त्यावेळी ते म्हणाले, ‘आता व्यापारीच म्हणतात, म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, परंतु यमदूत घर पाहून गेला आहे, तो कधीही कर रूपाने डाका घालू शकतो’ असे पाटील यांनी म्हणताच उपस्थितांनी जोरदार प्रतिसाद दिला.

प्रारंभी राष्टÑवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी प्रास्ताविक करून, मुक्त संवाद मागचा हेतू विशद केला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ विधिज्ञ विलास लोणारी हे होते. आमदार जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनानंतर उपस्थित प्रतिनिधींनी वेगवेगळे प्रश्न विचारून शंका समाधान केले. यावेळी गुरूमित बग्गा, दिग्विजय कापडिया, चंद्रकांत दीक्षित, अंजू सिंगल, विजय कुलकर्णी, सुधाकर देशमुख, लोकेश शेवडे, अमित अलई, डॉ. कैलास कमोद, नगरसेवक गजानन शेलार, विश्वास ठाकूर, लक्ष्मण मंडाले, निवृत्ती अरिंगळे यांच्यासह शहरातील व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवडणुकीमुळे सरकार गोड बोलू लागले
नोटाबंदी पाठोपाठ जीएसटी लागू केल्यामुळे सर्वच क्षेत्राला त्याचा फटका बसला, परंतु सरकारने कोणाचेच ऐकले नाही. व्यापारी, व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत जाऊन तक्रारी करूनही उपयोग झाला नाही. परतुं सोशल मीडियावर व्यक्त होणाºया मतांमुळे आता राज्यकर्त्यांवर दबाव येऊ लागला आहे. केंद्र सरकारही सर्वांशी गोड बोलायला लागले त्यामागचे कारण गुजरातची निवडणूक आहे. निवडणूक जवळ येताच अगोदर २७ वस्तूंची करप्रणाली बदलण्यात आली, परंतु तरीही गुजरातच्या लोकांचा असंतोष कमी होत नसल्याचे पाहून पुन्हा दोनशे वस्तूंचे कर बदलण्यात आल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

संघराज्यांची पायमल्ली
भारतीय राज्य व्यवस्था संघ राज्यीय आहे. परंतु वस्तू व सेवा कराबाबतचा सर्व राज्यांचा असलेला अधिकार आता देशाच्या एकाच प्रमुख व्यक्तीच्या हातात करप्रणालीच्या बदलाचे अधिकार देण्यात आल्यामुळे संघराज्यीय पद्धतीची पायमल्ली झाली आहे. राज्यांचा अधिकार हिरावून घेण्यात आल्याने विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना काहीच किंमत उरली नसल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. या कायद्यामुळे प्रगत राज्यातून केंद्र सरकारला मिळणाºया कराची रक्कम अप्रगत राज्यांना नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाणार आहे. याचाच अर्थ आपणच आपल्या राज्यातील व्यापार, उद्योगांची आर्थिक पिळवणूक करीत राहायचे व अन्य राज्ये त्यातून कररूपाने सृदृढ होतील, अशी व्यवस्था केंद्र सरकारने करून ठेवल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली.

देशात मंदीची लाट; गुंतवणुकीवर परिणाम

नोटाबंदीनंतर लादण्यात आलेल्या जीएसटीतील काही अटी व्यापाºयांना जाचक वाटू लागल्याने त्यांनी सुरुवातीचे तीन महिने कोणताच व्यापार केला नाही. एकाच वर्षातून ३७ वेळा रिटर्न भरण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे व्यापार बंद ठेवलेला बरा अशी भावना व्यापाºयांमध्ये निर्माण झाली, परिणामी तीन महिने व्यापार बंद झाल्याने देशाचे मोठे नुकसान झाले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील जीडीपी कोसळण्याचा धोका बोलून दाखविला होता तो खरा ठरला असून, गेल्या वर्षभरात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून एक लाख कोटीची देखील गुंतवणूक झाली नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.