नाशिक जिल्ह्यात १६७ रेशन दुकानांचे काढणार जाहीरनामे

पुरवठा विभागाकडून वेळोवेळी केल्या जाणा-या रेशन दुकान तपासणीत आढळणा-या गंभीर दोषामुळे काही दुकाने रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. तर अलिकडच्या काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गंत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे रेशन दुकान चालविण्यात ‘रस’ राहिला नसलेल्या दुकानदारांनी थेट दुकानाचा

ठळक मुद्देग्रामपंचायतींना प्राधान्य : महिला बचत गटांना दुय्यम स्थान

नाशिक : जिल्ह्यातील बंद झालेल्या ३६३ रेशन दुकानांपैकी १६७ दुकानांसाठी नव्याने जाहीरनामा काढण्याची तयारी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने सुरू केली असून, डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात या संदर्भातील प्रक्रिया पुर्ण होवून नवीन दुकाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. यापुर्वी बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी रेशन दुकाने देण्याच्या शाासनाच्या निर्णयात बदल करून आता ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आल्याने ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचा नवीन मार्ग मिळाला आहे.
पुरवठा विभागाकडून वेळोवेळी केल्या जाणा-या रेशन दुकान तपासणीत आढळणा-या गंभीर दोषामुळे काही दुकाने रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. तर अलिकडच्या काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गंत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे रेशन दुकान चालविण्यात ‘रस’ राहिला नसलेल्या दुकानदारांनी थेट दुकानाचा राजीनामाच सादर केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जवळपास ३६३ दुकाने रिक्त असून, त्यांचा भार लगतच्या रेशन दुकानांवर सोपविण्यात आला आहे. मध्यंतरी शासनाने रेशन दुकानांचे जाहीरनामे काढण्यास स्थगिती दिली होती, ती आता उठविण्यात आल्याने जिल्हा पुरवठा विभागाने पहिल्या टप्प्यात १६७ नवीन दुकाने सुरू करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील रिक्त दुकानांची माहिती मागवून अत्यावश्यक दुकाने सुरू करण्याचे ठरविले आहे. पुर्वी गावोगावच्या महिला बचत गटांना अर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने रेशन दुकाने बचत गटांना देण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु या बचत गटांच्या आड काही रेशन दुकानदारांनीच पुन्हा दुकानांचा ताबा घेतला तर काही गावात बचत गटांमध्ये स्पर्धा होवून त्यात राजकारणाने शिरकाव केला होता. महिला बचत गटाला रेशन दुकान देण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक करण्यात आला होता. परंतु गावकीच्या राजकारणामुळे अनेक बचत गटांना ना हरकत देण्यास ग्रामपंचायतींनी नकार दिल्यामुळे दुकानांचे परवाने मिळूनही ते कागदावरच राहिले होते. या सर्व अनुभवाचा विचार करता, शासनाने आता मात्र ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्याचे ठरविले असून, ग्रामपंचायतीचा कारभार गावातील सदस्यांकडून पाहिला जात असल्याने रेशन दुकानात पारदर्शी कारभार होवून गैरप्रकाराला आळा बसेल असा त्यामागे अंदाज बांधला जात आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागाने या संदर्भातील तयारी सुरू केली असून, ज्या गावांमध्ये दुकाने सुरू करावयाची आहेत, त्यांची यादी तयार करून त्या त्या गावात जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात येतील.