राज्यासाठी आर्थिक पॅकेज घोषित करा

मालेगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासाठी आर्थिक पॅकेज घोषित करण्याच्या विविध मागण्यांचे निवेदन भाजपतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
संपूर्ण देशामध्ये कोविड- १९चे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात होत आहेत. राज्य सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने महाराष्ट्रातल्या जनतेची दयनीय अवस्था झालेली आहे. कोविड-१९ विरोधात केंद्र सरकारने ज्या मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचा पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णत: अपयशी ठरले आहे. मग पीपीई किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल. मुख्यमंत्री जिल्ह्या- जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या सर्व गोष्टींची पाहणी करतील, अशी लोकांची अपेक्षा होती. राज्यातील पोलिसांना केवळ कोविडची लागणच झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला कोविड - १९च्या विरोधात लढण्याकरिता पैसे दिले आहेत हे पैसे नक्की कुठे आणि कसे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरिता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा अध्यक्ष सुरेश निकम, तालुका अध्यक्ष नीलेश कचवे, जिल्हा उपाध्यक्ष लकी गिल, ज्येष्ठ नेते हरिप्रसाद गुप्ता, उद्योग आघाडीचे मुकेश झुनझुनवाला, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष देवा पाटील, पप्पू पाटील आदी उपस्थित होते.
--------------------------------------
मंत्री-प्रशासनात समन्वयाचा अभाव
केंद्र सरकारने आधारभूत किमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतरसुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईसुद्धा देण्यात यावी. राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहीर केलेले नाही. स्थलांतरित मजूरची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्यासाठी निघाल्याचे हृदयद्रावक चित्र निर्माण झाले आहे. राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही.