एकदिवसीय लाक्षणिक  संपामुळे व्यवहार ठप्प 

सरकारच्या बॅँक एकत्रीकरणाला विरोध दर्शविण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक संपामुळे बॅँकांचे दैनंदिन व्यवहार बंद होते. दि. २५ रोजीची सुटी आणि लगोलग संपामुळे बॅँका सलग दोन दिवस बंद राहिल्यामुळे शहरातील कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प झाले होते.

नाशिक : सरकारच्या बॅँक एकत्रीकरणाला विरोध दर्शविण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक संपामुळे बॅँकांचे दैनंदिन व्यवहार बंद होते. दि. २५ रोजीची सुटी आणि लगोलग संपामुळे बॅँका सलग दोन दिवस बंद राहिल्यामुळे शहरातील कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प झाले होते. शहरातील सर्व सरकारी बॅँक कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांनी कडकडीत बंद पुकारला. टिळकपथ रस्त्यावरील बॅँक आॅफ महाराष्टÑसमोर सकाळी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत सरकारच्या एकत्रीकरण धोरणाचा निषेध नोंदविला.  बँक आॅफ बडोदा, देना बँक आणि विजया बँक या तीन बँकांच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाच्या विरोधात देशभरातील दहा लाख बँक कर्मचारी आणि अधिकाºयांनी हा संप पुकारला होता. युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला होता. बॅँकांचे एकत्रीकरण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक असून, यामुळे बॅँक आणि ग्राहकांच्याही हिताचे संरक्षण होणार नाही. बॅँकिंग क्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी एकत्रीकरण करणे हा मार्ग नसून त्यावर सार्वत्रिक तोडगा काढणे अपेक्षित असल्याची भूमिका बॅँक संघटनांनी घेतली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका या आंदोलनात सहभागी झाल्याने सर्व बॅँकिंग व्यवहार बंद होते. विलीनीकरणामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक शाखा बंद होण्याची भीती संघटनांनी वर्तविली आहे. बॅँकांच्या माध्यमातून सरकारच्या अनेक योजना असल्या तरी अजूनही ३० टक्के जनतेच्या कुठल्याच बॅँकेत खाते नाही.  त्यासाठी बॅँकांचा विस्तार होणे अपेक्षित असताना बॅँकांचे एकत्रीकरण केले तर अनेक खाती उघडलीच जाणार नाहीत, अशीदेखील एक भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रकार
एकत्रीकरणामुळे काय होऊ शकते, हे सहयोगी बॅँकांच्या स्टेट बॅँकेतील विलीनीकरणानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती डोळ्यासमोर असताना सरकारचा एकत्रीकरणाचा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. एकत्रीकरणामुळे कर्मचारी, अधिकारी अतिरिक्त होतील, स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू होऊन कर्मचाºयांचा रोजगार हिरावला जाऊ शकतो, नोकरीतील सुरक्षितता संपुष्टात येऊन अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, रोजगार निर्मिती एकीकडे होत असताना सरकार बॅँकांमधील रोजगार कमी करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.