सदोष तंत्रज्ञानामुळे कोट्यवधी खर्चूनही अपेक्षित लाभ नाही
By admin | Published: April 17, 2015 11:55 PM2015-04-17T23:55:38+5:302015-04-17T23:55:59+5:30
चमच्या चमच्याने पाणी पिण्याची वेळ.
. नांदगाव
लोकसंख्येची वाढ व आधुनिक राहणीमान यामुळे पाण्याची मागणी वर्धते एव नित्य... अशी वाढत असल्याने पाणीपुरवठ्याचे जुने स्त्रोत कालबाह्य झाले असून, नवीन स्त्रोतांची निर्मिती करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. शतकानुशतके गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक विहिरींच्या (बारव) पाण्याने तळ गाठला असून, आधुनिक पद्धतीत नद्या, नाल्यांवरचे बांध व नदीपात्र हे पाणीपुरवठा योजनांचे जलस्त्रोत म्हणून पुढे आले आहेत. नांदगाव तालुक्यात मन्याड, गिरणा, पांझण व शाकांबरी या नद्या तहानलेल्या गावांचे स्रोत झाल्या आहेत. खर्चाची मिळवणी करण्यासाठी सामुदायिक पाणीपुरवठा योजनांची संकल्पना पुढे आली, परंतु मानवी दिरंगाई व सदोष तंत्रज्ञान यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चूनही त्यांचा अपेक्षित लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याने टँकर व तत्सम उपाययोजनांमधून चमच्या चमच्याने पाणी पिण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात जलसंधारणांच्या कामांना लोकप्रतिनिधींकडून महत्त्व दिले गेले. त्याचा परिणाम काही अंशी टंचाई कमी होण्यात झाला आहे. गिरणा, माणिकपुंज व नाग्यासाक्या या धरणांमधून सक्षम सामुदायिक पाणीपुरवठा योजना आखण्यात आल्या तर सातत्याने टंचाई भासणाऱ्या ८० ते ९० टक्के गावांची टंचाई दूर केली जाऊ शकते. तांत्रिक दोषांमुळे व गावगुंडीच्या स्थानिक कारणांमुळे पूर्ण झालेल्या योजनांच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागातील जनता तरसत आहे. गिरणा धरण पाणीपुरवठा योजनेचे आठ ते दहा दिवसांनी मिळणाऱ्या पाण्याचे वास्तव उन्हापेक्षाही मोठे चटके देणारे ठरते.
नांदगाव शहरापासून उत्तर दक्षिण उभी रेष काढली तर या रेषेच्या पूर्वेस असणाऱ्या भागात पावसाळा संपला की पाणीटंचाई भासू लागते. टँकरची पहिली मागणी येथूनच येते. या भागास वरदान ठरणारी नाग्यासाक्या धरण पाणीपुरवठा योजना तब्बल १३ वर्षांपासून रखडली होती. मागच्या तीन-चार वर्षात तिला गती मिळाल्याने ती जवळजवळ पूर्णत्वास पोहोचली आहे. यात कोंढार, नांदूर, धनेर, भार्डी, नवसारी, खादगाव, अस्तगाव, शास्त्रीनगर, धोटाणे बु।। व खुर्द व बोयेगाव यासह एकूण २४ गावे येतात. अनकवाडे, सटाणे व वंजारवाडीवगळता सर्व गावांना पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.
१९९९ पासून या योजनेचे काम सुरू होते. योजना सुरू झाल्याने वरील सर्व गावे टँकरमुक्त झाली आहेत. कासवाच्या गतीने ११ वर्षे या योजनेचे काम सुरू होते. दुसरीकडे गिरणा धरण ५६ खेडी योजनेचे बारा वाजले असल्याचा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा आक्षेप आहे. या योजनेत तालुक्यातल्या १७ गावांचा व मालेगावमधल्या ३९ गावांचा समावेश आहे. अनियमित व अपूर्ण पाणीपुरवठ्यामुळे या योजनेतली साकोरे, माणिकपुंज, जळगाव खु।। व हिंगणेदेहरे ही गावे यातून बाहेर पडली असून, मांडवड गावाने या गावांप्रमाणेच स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली आहे. ४२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होऊनसुद्धा अवघ्या १०१२ वर्षात अखेरची घरघर लागलेल्या या योजनेसारखी दुसरी योजना शोधूनही सापडणार नाही. याउलट जळगाव जिल्ह्यात या योजनेस समकालीन असलेली ८१ गावांची योजना आज ही सुस्थितीत असल्याने हा संशोधनाचा विषय आहे. गावे योजनेतून बाहेर पडल्याने त्यांचे पाणी कमी झाले. तरीही योजनेवर अवलंबून असलेल्या उर्वरित गावांना आठ आठ दिवसपर्यंत पाणी मिळत नाही. काही तांत्रिक दुरुस्त्या करून नवीन मशीनरी बसविली तरी ही योजना चालू राहू शकते. सक्षमीकरणासाठी अत्यावश्यक १७० अश्वशक्तीच्या वीजपंपाची मागणी प्रलंबित आहे. गेल्या काही दशकात पर्जन्यप्रमाण अनियमित झाले. तेव्हा पिण्याच्या पाण्यासाठी गिरणा धरण शाश्वत जलस्त्रोत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जनहित डोळ्यासमोर ठेवून या योजनेचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. नांदगावसाठी माणिकपुंज धरणातून अडीच कोटी रु. खर्चून झालेल्या योजनेचे पाणी पासंगालाही पुरत नाही.
पूर्वेकडच्या भागाकडे कमी पर्जन्यवृष्टी होते. पश्चिमेकडे तुलनेने पर्जन्यप्रमाण सरासरी एवढे किंवा त्यापेक्षाही अधिक असते. यंदा मिमी पावसाची नोंद आहे. पूर्व व पश्चिम या दोन्ही भागात शेती, हिरवळ व पाण्याची उपलब्धता यातला फरक लगेच दिसून येतो. सद्यस्थितीत जलसंधारणाच्या कामांमधली गळती थांबविणे व फुटलेल्यांची दुरुस्ती करण्याची कामे तातडीने व्हायला हवीत. लघुपाटबंधारे, गावतळे, कोल्हापूर टाइप बंधारे, नाला बंडिंग व तत्सम जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यायला हवीत. जेणेकरून खालावणारी भूजलपातळी थांबविता येईल.
जलसंधारणासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग येवला अंतर्गत ४३ योजना मंजूर आहेत. पैकी १७ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या आहेत. नारायणगाव, मांडवड, चांदोरा, हिसवळ येथील चार योजना सुरू झाल्या आहेत. १८ योजना प्रगतिपथावर आहेत. मोरझर व पिंजारवाडी येथील योजना जागेच्या समस्येमुळे रद्द झाल्या आहेत अशी माहिती उपअभियंता राजेंद्र चित्ते यांनी दिली.