वर्षाअखेर मिळणार देवळालीवासियांना स्मशानभूमी

संसरी येथील स्मशानभूमीचा प्रश्न सध्या चर्चेत असून गावकऱ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून होणा-या त्रासाबाबत ग्रामपंचायतीने लिखित स्वरूपात बोर्डाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. संसरी गावची लोकसंख्या आठ हजार पेक्षा अधिक झाली आहे तर देवळाली कॅम्प ची लोकसंख्या सुमारे साठ हजारांच्या पुढे

ठळक मुद्देपी. रमेश : कॅन्टोंमेंट बोर्डाकडून पाठपुराव्याचे आश्वासनप्रत्येक गावाला आपली स्वत:ची स्मशानभूमी असते

नाशिक : देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील नागरिकांना संसरी ग्रामस्थांनी स्मशानभुमी वापरण्यास नकार दिल्यामुळे देवळाली स्मशानभूमीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून याबाबत खासदार हेमंत गोडसेंसह गावातील शिष्टमंडळाने बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी.रमेश यांची भेट घेऊन संसरी ग्रामस्थांच्या व्यथा मांडली असता, येत्या डिसेंबर अखेर याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
संसरी येथील स्मशानभूमीचा प्रश्न सध्या चर्चेत असून गावकऱ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून होणा-या त्रासाबाबत ग्रामपंचायतीने लिखित स्वरूपात बोर्डाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. संसरी गावची लोकसंख्या आठ हजार पेक्षा अधिक झाली आहे तर देवळाली कॅम्प ची लोकसंख्या सुमारे साठ हजारांच्या पुढे गेली आहे. प्रत्येक गावाला आपली स्वत:ची स्मशानभूमी असते परंतु देवळालीची स्मशानभूमी दारणा किनारी शहरापासून दूर आहे. त्याठिकाणी जाण्यासाठी रस्त्यात पुलाखालून जाण्यास आडकाठी निर्माण होत असल्याने देवळालीकरांची अंतिम यात्रा कष्टमय पद्धतीने होत आहे. यावर पर्याय म्हणून संसरी गावच्या स्मशानभूमीचा वापर केला जात आहे. संसरीकरांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून देवळालीकरांना अद्याप पर्यंत सहकार्य केले आहे. मात्र सध्या संसरी गावात असलेल्या स्मशानभूमीत दोनच दाहिन्या असल्याने गावातील व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार अथवा इतर विधी असल्यास देवळालीकरांना स्मशानभूमी उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशावेळी संसरी ग्रामस्थांविषयी देवळालीकरांचा गैरसमज निर्माण होतो. त्यामुळे देवळालीकरांची स्वत:ची स्मशानभूमी अद्यावत करून तिथे सुविधा द्याव्यात अशी मागणी होऊ लागली आहे. याबाबत खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली सरपंच युवराज गोडसे,उपसरपंच अनिल गोडसे,मनपा नगरसेवक केशव पोरजे,संजय गोडसे,विनोद गोडसे, शाम गोडसे आदींच्या शिष्टमंडळाने ब्रिगेडिअर पी.रमेश यांची भेट घेवून चर्चा केली. देवळालीकरांसाठी स्वत:ची स्मशानभूमी तयार करण्यासाठी बोर्डाचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या डिसेंबर पर्यंत यातून मार्ग निघेल असे आश्वासन पी. रमेश यांनी शिष्टमंडळाला दिले.