नाशिक शहरातील अंगणवाड्यांमध्ये दिल्या जाणा-या सकस पोषक आहाराच्या निविदाप्रक्रियेला विलंब

महापालिका प्रशासनाचा वेळकाढूपणा : जुन्याच बचतगटांकडून पुरवठा सुरू

ठळक मुद्देसहाही विभागातील ४१८ अंगणवाड्यांमधील सुमारे १३ हजार बालकांना सकस पूरक पोषण आहार पुरवण्यासंबंधीचे कंत्राट ३१ मे २०१७ रोजीच संपुष्टात मुदत संपण्यापूर्वीच नवीन निविदा प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष

नाशिक - महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत सहाही विभागातील ४१८ अंगणवाड्यांमधील सुमारे १३ हजार बालकांना सकस पूरक पोषण आहार पुरवण्यासंबंधीचे कंत्राट ३१ मे २०१७ रोजीच संपुष्टात येऊनही अद्याप त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी जुन्याच बचतगटांना मुदतवाढ देऊन बालकांना सकस आहाराचा पुरवठा करण्याचे काम सुरू आहे. वास्तविक मुदत संपण्यापूर्वीच नवीन निविदा प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यातून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेमार्फत अंगणवाड्यांमधील बालकांना गूळ, शेंगदाणे लाडू, केळी, मटकी, मोडाची उसळ, गव्हाची लापशी, राजगिरा लाडू हा आहार निश्चित केलेल्या वारानुसार पुरविला जातो. त्यानुसार, पोषण आहार पुरविण्याचे काम निविदा प्रक्रिया राबवून बचत गटांना देण्यात आले होते. त्यासाठी प्रति लाभार्थी ६ रुपये दरही निश्चित करण्यात आलेला होता. ३ डिसेंबर २०१६ पासून सदर बचतगटांमार्फत आहार पुरवठ्याचे काम सुरू आहे. या बचतगटांचे कंत्राट दि. ३१ मे २०१७ रोजी संपुष्टात आले होते. कोणत्याही कामांची मुदत संपण्यापूर्वीच तीन-चार महिने अगोदर नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट आदेश आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी आपल्या सर्व खातेप्रमुखांना दिलेले आहेत. परंतु, आयुक्तांच्या या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे या सकस आहार पुरवठ्यावरून समोर आले आहे. संबंधित विभागाने ठेवलेल्या प्रस्तावाला तब्बल १६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी महासभेने प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. मे ते आॅक्टोबर असा सहा महिन्यांचा कालावधी त्यामुळे निघून गेला. प्रशासकीय मान्यतेनंतरही तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे असताना विभागाने शुक्रवारी (दि.८) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत जादा विषयात मुदतवाढीचा प्रस्ताव घुसडवत त्याला मंजुरी मिळवून घेतली आहे. त्यामुळे स्पर्धा न होता जुन्याच बचतगटांमार्फत आहार पुरवठ्याचे काम सुरू आहे. विभागाच्या या वेळकाढू धोरणामुळे प्रशासनाच्या एकूणच कामकाजाविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सूचनांची दखल नाही
मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत नगरसेवक सुषमा पगारे व राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांनी अंगणवाडयांमधील बालकांना देण्यात येणा-या पोषण आहारात केळीचा समावेश न करण्याची मागणी केलेली आहे तर प्रभागनिहाय तेथील स्थानिक महिला बचतगटांना पोषण आहाराचे काम देण्याची सूचना करण्यात आलेली होती. या सूचनेची मात्र प्रशासनाने दखल घेतलेली दिसून येत नाही.