वृक्षतोडीच्या कार्यवाहीस रुग्णालयाकडूनच विलंब

खाटांची आणि इन्क्युबेटर्सची संख्या वाढविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या नवीन कक्ष उभारणीत अडथळा ठरणाºया सुमारे ३१ वृक्षांची तोड करण्यास परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगत महापालिकेवर घोंगडे झटकण्याचा प्रयत्न करणाºया जिल्हा रुग्णालयाकडूनच वृक्षतोडीच्या कार्यवाहीस विलंब केला गेल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. वृक्षतोडीसाठी उच्च न्यायालयाकडूनच परवानगी मिळवावी, असे महापालिकेने लेखी कळवूनही जिल्हा रुग्णालयाने त्याबाबत कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले आहे.

नाशिक : खाटांची आणि इन्क्युबेटर्सची संख्या वाढविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या नवीन कक्ष उभारणीत अडथळा ठरणाºया सुमारे ३१ वृक्षांची तोड करण्यास परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगत महापालिकेवर घोंगडे झटकण्याचा प्रयत्न करणाºया जिल्हा रुग्णालयाकडूनच वृक्षतोडीच्या कार्यवाहीस विलंब केला गेल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. वृक्षतोडीसाठी उच्च न्यायालयाकडूनच परवानगी मिळवावी, असे महापालिकेने लेखी कळवूनही जिल्हा रुग्णालयाने त्याबाबत कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील इन्क्युबेटरमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक नवजात अर्भकांवर उपचार करावे लागत असल्याने आॅगस्टमध्ये ५५ बालके दगावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यावेळी, जिल्हा रुग्णालयातील प्रशासनाकडून वाढीव इन्क्युबेटर्ससाठी नवीन कक्ष उभारणीच्या प्रस्तावात वृक्षांचा अडथळा ठरत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. जिल्हा रुग्णालयातील प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, खाटांच्या संख्येनुसार इन्क्युबेटर्सची संख्या ठरविली जाते. जिल्हा रुग्णालयात केवळ १८ इन्क्युबेटर्स आहेत. इन्क्युबेटर्सची संख्या वाढविण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत माता-बाल संगोपन केंद्राकडून नवीन कक्ष उभारणीकरिता २१ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. त्यासाठी जिल्हा रुग्णालयातीलच जागा निश्चित करण्यात आली परंतु, सदर जागेवर सुमारे ३१ झाडांचा अडथळा ठरत असल्याने कक्ष उभारणीचे काम रखडले. महापालिकेकडे रुग्णालय प्रशासनाने वृक्षतोडीसाठी डिसेंबर २०१६ मध्येच अर्ज दिला होता परंतु, त्याला परवानगी मिळाली नसल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगितले जाते. मात्र, महापालिकेने वृक्षतोडीबाबतचा सर्वस्वी निर्णय हा उच्च न्यायालयाकडूनच अभिप्रेत असल्याचा दावा करत त्याच्या कार्यवाहीस जिल्हा रुग्णालयाकडूनच विलंब झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये १६ वृक्षांची तोड करण्याचा अर्ज महापालिकेला दिला होता. मात्र, त्या अर्जात काही अपूर्तता असल्याने पूर्तता करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली. निवडणुकीचा माहोल संपल्यानंतर रुग्णालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये महापालिकेला वृक्षतोडीसंबंधी स्मरणपत्र दिले. परंतु, उच्च न्यायालयात दाखल वेगवेगळ्या जनहित याचिकांमुळे वृक्षतोडीस मनाई हुकूम असल्याने महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्षतोडीसंदर्भात उच्च न्यायालयाकडूनच परवानगी घेणे योग्य राहील, असे लेखी पत्र रुग्णालय प्रशासनाला ७ जून २०१७ रोजी पाठविले होते. त्यानुसार, रुग्णालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून वृक्षतोडीसंदर्भात परवानगी मिळविणे अपेक्षित होते.