वाहन पार्किंग पासेसचे वितरण

वाहन पार्किंग पासेसचे वितरण

 

नाशिक : जिल्हा न्यायालयातील वाहन पार्किंगच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार बुधवारी वकिलांना वाहनांच्या पार्किंग पासेसचे वितरण करण्यात आले़ जिल्हा न्यायालयाने तयार केलेल्या यादीतील १२१५ सदस्यांपैकी ९०० वकिलांना पासेसचे वितरण करण्यात आले़
या पासेस वितरणानंतर न्यायालय आवारात प्रथम येणाऱ्या ११० चारचाकींना प्राधान्य देण्यात येणार असून, जागा उपलब्ध असेपर्यंत दुचाकींना प्रवेश दिला जाणार
आहे़
जिल्हा न्यायालयातील पार्किंग शुल्काबाबत काही वकिलांनी जिल्हा न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़ त्यानुसार न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी नाशिक बार असोसिएशन, एस़ टी़ महामंडळ, महापालिका व पोलीस अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली़ यामध्ये न्यायालय प्रशासनाने पार्किंगचे व्यवस्थापन करावे, मेहेर सिग्नलपर्यंत नो पार्किंग झोन व बार असोसिएशनकडून पार्किंगचे काम थांबविण्याच्या सूचना देऊन जिल्हा न्यायालयाने पासेसचे वितरण करण्याच्या सूचना दिल्या
होत्या़
त्यानुसार जिल्हा न्यायाधीशांनी नाशिक बार असोसिएशनला पत्र पाठवून वकिलांना पास देण्यासाठी वाहनाचा क्रमांक, आरसी बुक व अर्ज सादर करण्याचेआवाहन केले़ त्यानुसार अर्ज सादर केलेल्या १२१५ वकिलांपैकी बुधवारी ९०० विधिज्ञांना वाहन पार्किंग पासेसचे वितरण करण्यात आले, तर उर्वरितांना गुरुवारपासून केले जाणार आहे़ वाहन पार्किंग पास मिळाल्याबद्दल वकीलवर्गाने समाधान व्यक्त केले आहे़


पासेस वितरण; कर्मचारी त्रस्त
न्यायालयातील पार्किंगचे पास घेण्यासाठी वकिलांनी बुधवारी नवीन इमारतीतील सहायक अधीक्षकांच्या कार्यालयात एकच गर्दी केली़ त्यामुळे पास वितरण करणारे कर्मचारी त्रस्त झाल्याने त्यांनी, एरवी न्यायालयात दहा वेळा पुकारा करूनही हजर न राहणारे वकील पास घेण्यासाठी मात्र गर्दी करीत असल्याचे उपरोधिक बोलणे उपस्थितांना ऐकवले़
जमा असलेल्या पैशांबाबत चर्चा
नाशिक बार असोसिएशनकडून न्यायालय आवारात पार्किंग करणाऱ्या वकिलांच्या चारचाकी गाड्यांसाठी वार्षिक १२०० ते १६००, तर दुचाकीसाठी ६०० रुपये वार्षिक आकारणी केली जात होती़ जिल्हा न्यायालयाकडे पार्किंगचे व्यवस्थापन येण्यापूर्वी अनेक वकिलांनी असोसिएशनकडे पार्किंगचे पैसे भरलेले आहेत़ बुधवारी पासेसचे वितरण होत असताना, भरलेले पैसे केव्हा मिळणार याचीच चर्चा वकीलमंडळींमध्ये होती़