अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या अधीक्षकांना सातव्या वेतनाची मागणी

औंदाणे : राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळां-मधील अधीक्षिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षक/अधीक्षिका /शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आमदार किशोर दराडे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देसातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवून त्यांचे आर्थिक कोंडी झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औंदाणे : राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळां-मधील अधीक्षिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षक/अधीक्षिका /शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आमदार किशोर दराडे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यात एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा असून, या शाळेमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग असून, त्यात सुमारे ५०० ते ९०० निवासी मुले शिक्षण घेत आहेत. अशा महत्त्वाचा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवून राज्य शासनाने राज्यातील अधीक्षक /अधीक्षिकांना वगळून शासनाने अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने
शासन आदेश सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून एकमेव अधीक्षक/अधीक्षिकांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवून त्यांचे आर्थिक कोंडी झाली आहे.
संघटनेने आजपर्यंत शासनाकडे वेळोवेळी निवेदन देऊन पाठपुरावा करत मागणी करूनदेखील प्रश्न निकाली निघत नसल्याने नाराची व्यक्त केली आहे. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यातआली.