जकात रद्द करण्याची मागणी

छावणी परिषद : मनपाला राज्यशासनाकडून रक्कम आदा

देवळाली कॅम्प : येथील छावणी परिषदेच्या वतीने आकारण्यात येणारा ‘४ टक्के जकात’ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महानगरपालिका हद्दीसाठी गेल्या काही महिन्यापासून जकात रद्द करण्यात आली आहे, तर ग्रामपंचायत हद्दीकरिता पूर्वीपासूनच जकात लागू नाही. मात्र, केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या छावणी परिषदेकडून जकात कर आकारण्यात येतो. मनपा हद्दीत जकात रद्द करून एलबीटी कर आकारण्यात आला असून, मनपाला राज्य शासनाकडून एलबीटीची रक्कम अदा केली जाते. जिल्ह्यात देवळाली छावणी परिषद ही एकमेव केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असल्याने विकास कामांच्या निधीसाठी दिल्लीकरांच्या कृपेवर अवलंबून राहावे लागते. गेल्या वर्षापासून देवळालीचा जकात ठेका ठराविक रकमेच्या पुढे जात नसून लॅमरोड, रेस्ट कॅम्परोडमार्गे बेलतगव्हाण, लहवित, राहुरी, दोनवाडे, लोहशिंगवे गावातील गौण खनिज व्यावसायिकांकडून गौण खनिज किंवा इतर वस्तुंकरिता जकात नाक्यावरील कर्मचारी ३० रुपये पथकराऐवजी थेट ४००-५०० रुपयांची मागणी करतात अन्यथा वस्तंूच्या किमतीवर ४ टक्के पावती फाडा अशी अडवणूक करून व्यावसायिकांची कुचंबणा करत असतात. जकातीचे उत्पन्न कमी आहे, आम्ही तोट्यात जकात नाका चालवायचा का?’ असे टोमणे भगूरजवळील जकात नाक्यावरून व्यावसायिकांना लगविले जातात.
परिषदेकडून आकारण्यात येणारा जकात कर ३ टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्यात आला आहे. मात्र तरीदेखील जकातीच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे जकात कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे वैभव पाळदे, साहेबराव चौधरी, योगेश पाटोळे, प्रमोद मोजाड, सुरेश कदम, प्रवीण पाळदे, संदीप मोगल आदिंनी केली आहे. (वार्ताहर)