नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षकांचा ऑनलाईन कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 3, 2017 08:34 PM2017-12-03T20:34:20+5:302017-12-03T20:38:57+5:30
प्राथमिक शाळांमध्ये परिपूर्ण तंत्र सुविधा व विजेची सोय नसताना ऑनलाइन कामामुळे शिक्षकांची कोंडी होत असल्याने ऑनलाइन कामावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला असून, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने केली आहे
नाशिक : जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये परिपूर्ण तंत्र सुविधा व विजेची सोय नसताना ऑनलाइन कामामुळे शिक्षकांची कोंडी होत असल्याने ऑनलाइन कामावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला असून, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने केली आहे. यासह शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी समितीतर्फे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांना रविवारी (दि.3) निवेदन देण्यात आले.
शिक्षकांना विविध प्रकारची ऑनलाइन माहिती भरण्यास अडसर येत असल्याने राज्यभरातील शिक्षकांनी बहिष्कार टाकला असून, यापुढे जिल्ह्यातील शिक्षक व मुख्याध्यापक ऑफलाइन काम करणार असल्याची माहिती शिक्षक समन्वय समितीचे राजेंद्र दिघे यांनी दिली आहे. शिक्षकांवर ऑनलाइन कामकाजासाठी प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारचे दडपण आणू नये, ऑनलाइन माहितीमुळे अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये वीज बिल थकित झाल्याने पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी शासनाने वीज बिलासाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. शिक्षकांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. त्यामुळे ऑनलाइनसह तत्सम कामासाठी स्वतंत्र शिक्षकाला ही कामे करावी लागतात, या सर्व बाबींमुळे शिक्षकांची मानसिक ता बिघडली असून, सर्व विद्याथ्र्यासह शाळा प्रगत करण्यात अडथळे निर्माण होतात, गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होतो, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी यापुढे सर्व माहिती पूर्वीप्रमाणो ऑफलाइन देऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन समन्वय समितीचे आनंदा कांदळकर, आर. के. खैरनार, सुभाष अहिरे, केदराज कापडणीस, राहुल सोनवणो, राजेंद्र दिघे,मोतिराम नाठे, उत्तम केदारे, प्रकल्प पाटील, कैलास पगार, बी. जे. सोनवणो आदींनी निवेदनाच्या माध्यमातून केले आहे. शिक्षकांना डीसीपीएस कपातीचा हिशोब देण्यात यावा, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी लागू करावी, पदवीधर, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख पदोन्नतीची कार्यवाही करावी, वैद्यकीय देयके निकाली काढावीत, बीएड परवानगी मंजूर करावी, वेतन दरमहा पाच तारखेच्या आत व्हावे, आदिवासी भागातील शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा, सहाव्या वेतन आयोगातील भविष्य निर्वाह निधीचा चौथा व पाचवा हप्ता जमा करण्यात यावा, आदर्श शिक्षक व सावित्रीबाई फुले पुरस्कार वितरण त्वरित करावे आदी मागण्याही शिक्षक समन्वय समितीतर्फे करण्यात आल्या आहेत.