कोरोना योद्ध्यांच्या विमा संरक्षणात मुदतवाढ करण्याची मागणी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव मार्च २०२० मध्ये वाढत असताना केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत कोविड-१९ साठी काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, आशा, गट प्रवर्तक, अंगणवाडीसेविका, खाजगी रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टर, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी, अंशकालीन स्त्री परिचर, कर्मचारी आदींचा कार्यरत सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. सुरुवातीला याची मुदत ९० दिवस होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये मुदत संपल्यावर पुन्हा २४ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. होती.

मात्र, २४ मार्च २०२१ रोजी मुदत संपल्यावर मुदतवाढ केलेली नाही. महाराष्ट्रभर मार्चअखेरपासून कोरोना प्रादुर्भाव मोठ्या संख्येने वाढलेला आहे. यात कोरोना योद्ध्यांचाही मृत्यू होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील आशा गट प्रवर्तक अंजना नरभवर, अमरावती जिल्ह्यातील आशा कार्यकर्ती वंदना फुलकर यांचा एप्रिल २०२१ मध्ये मृत्यू झाला आहे. राज्यभरात गावपातळीवर व शहरी भागात अनेक आशा, गट प्रवर्तक, कोरोना योद्धे बाधित आहेत. जिवावर उदार होऊन अल्प मानधनावर, कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. कोरोनाशी युद्ध करणाऱ्या व या भयावह परिस्थितीत लढणाऱ्या सर्व कोरोना योद्ध्यांना त्वरित ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण केंद्र सरकारने लागू करावे, तसेच कोरोना काळात लढणारे हातपंप दुरुस्ती कर्मचारी, रोहयो कंत्राटी कर्मचारी, ग्रामरोजगारसेवक, पतसंस्था कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी, पत्रकार आदी वंचित राहिलेल्या व कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या सर्वांना विमा संरक्षण द्यावे. कोरोना प्रादुर्भाव संपेपर्यंत ही योजना सुरू राहावी, अशी मागणी. केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यासाठी पाठपुरावा करावा. कोरोना योद्ध्यांना प्रोत्साहन भत्ता, राज्य सरकारने, तसेच महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी द्यावा; अन्यथा आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राज्य अध्यक्ष कॉ. राजू देसले यांनी निवेदनात दिला आहे.