मालेगाव मनपा आयुक्तपदी प्रामाणिक अधिकारी देण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2021 04:14 AM2021-03-27T04:14:25+5:302021-03-27T04:14:25+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मालेगाव : येथील महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रामाणिक अधिकारी नियुक्त करावा, या मागणीचे ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मालेगाव : येथील महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रामाणिक अधिकारी नियुक्त करावा, या मागणीचे निवेदन आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने अपर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपालांना सादर केले. मालेगाव महानगरपालिकेत रिक्त असलेली शासन प्रतिनियुक्तीची अपर आयुक्त, शहर अभियंता, आरोग्य अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक, लेखाधिकारी व इतर पदे तत्काळ भरण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.
महानगरपालिकेचे आयुक्त त्र्यंबक कासार यांच्यावर २५ मार्च २०२१च्या महासभेत अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला. ड वर्ग महानगरपालिकेच्या अवर सचिव दर्जाचे अपर आयुक्त नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला असून, त्यानुसार प्रशासकीय कामकाजात गती यावी म्हणून मालेगाव महानगरपालिकेच्या अपर आयुक्तपदी अवर सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. शहर अभियंता, आरोग्य अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक, लेखाधिकारी, नगरसचिव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ही पदे शासन प्रतिनियुक्तीची आहेत, या रिक्त पदांवर तत्काळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. तसेच मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रामाणिक अधिकारी नियुक्त करावा व मालेगाव महानगर पालिकेतील रिक्त शासन प्रतिनियुक्तीची पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. यावेळी आम्ही मालेगावकर समितीचे निखील पवार, राजाराम पाटील, राजेंद्र पाटील, ॲड. अतुल महाजन, सुशांत कुलकर्णी, गणेश जंगम, कपिल डांगचे, अनिल पाटील, आप्पाजी महाले, अनिल पाटील, रोशन गांगुर्डे, सुशील शेवाळे, रिजवान शेख आदी उपस्थित होते.
-------------
अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा
मालेगावची हद्दवाढ होऊन १० वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, परंतु अजूनही हद्दवाढ झालेल्या सोयगाव, भायगाव, द्याने-रमजानपुरा, म्हाळदे, दरेगाव, सायने भागात पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. शहरातील रस्त्यांची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत नाही. स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला असून, औषध फवारणी नियमित केली जात नाही. प्रशासकीय कामकाज दिवसेंदिवस ढेपाळत चालले असून, कामकाजात अनियमितता व भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय नाही. नियमबाह्य व गुणवत्ताहीन कामे मार्गी लावली जातात. एकाच कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अनेक वरिष्ठ पदांचा प्रभारी पदभार दिला जातो.