जुनी पेन्शन योजना  लागू करण्याची मागणी

राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या एक लाख कर्मचाºयांनी नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय घेतला असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाºया जवळपास पाच हजारांहून अधिक कर्मचाºयांनी हातावर काळ्या फिती बांधून आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नाशिक शाखेतर्फे बुधवारी (दि. १) जिल्ह्यातील विविध शासकीय शाळांसह आरोग्य, पाटबंधारे आदी विभागांतील कर्मचाºयांनी या आंदोलनात सहभागी होत काळा दिवस पाळला.

नाशिक : राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या एक लाख कर्मचाºयांनी नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय घेतला असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाºया जवळपास पाच हजारांहून अधिक कर्मचाºयांनी हातावर काळ्या फिती बांधून आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नाशिक शाखेतर्फे बुधवारी (दि. १) जिल्ह्यातील विविध शासकीय शाळांसह आरोग्य, पाटबंधारे आदी विभागांतील कर्मचाºयांनी या आंदोलनात सहभागी होत काळा दिवस पाळला.  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष सचिन वडजे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाचा निषेध करण्यासाठी नवीन पेन्शन योजनेतील सर्व कर्मचारी व अधिकाºयांनी १ नोव्हेंबरला काळ्या फिती लावून काम केले. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन पेन्शन योजना लागू करताना तशी अंमलबजावणी राज्य शासन करत नाही.  केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाºयांना ग्रॅच्युईटी आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळत नाही. विशेष म्हणजे, १० वर्षे सेवा बजावण्यापूर्वी मृत्यू पावलेल्या कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने १० वर्षांहून कमी सेवा बजावलेल्या कर्मचाºयाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये मदतीची तरतूद केलेली आहे; मात्र सरकार कर्मचाºयांच्या मागण्यांबाबत अद्यापही उदासीन असून, योजना राबविण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची गरज वडजे यांनी व्यक्त केली. 
बेमुदत काम बंद आंदोलनाची तयारी 
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी सर्व कर्मचारी करीत आहेत. त्यासाठी कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनात सेवाग्राम ते नागपूर अशी पेन्शन दिंडी काढणार आहेत. त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही तर मार्च महिन्यात सर्व शासकीय व निमशासकीय संघटनांना एकत्रित आणत बेमुदत काम बंद आंदोलनाची तयारी केली जाईल, असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने दिला आहे. शिक्षण विभागाचा वेतनश्रेणीवाढ निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघटनेने केली आहे. शिक्षक परिषदेने १ नोव्हेंबर रोजी या निर्णयाविरोधात काळा दिवस पाळून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला.