जलजीवन योजनेत शेततळे समावेशाची मागणी

निमोणसाठी जलजीवन मिशन योजनेत ९९ लाख ४० हजार रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेत नवीन विहीर, जलकुंभ, मुख्य जलवाहिनी, वितरण जलवाहिनी व वाडी, वस्तीसाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. निमोण गावाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाल्याने निमोणकर आनंदी आहेत. मात्र, निमोण परिसर कायमच अवर्षणग्रस्त राहिला आहे. इथले पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत हे पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. उन्हाळ्यात निमोण व परिसरातील पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत पूर्णपणे आटलेले असतात. एवढा मोठा निधी खर्च करूनदेखील यामुळे गावाला उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. या योजनेत साधारणपणे अडीच ते तीन लाख कोटी लिटर पाणी साठवून ठेवता येईल एवढ्या क्षमतेचे शेततळे समाविष्ट केले तर जलशुद्धिकरण केंद्राच्या माध्यमातून गावाला उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. या योजनेच्या आराखड्यात शेततळे व जलशुद्धिकरण केंद्र धरण्यात येऊन तसे अंदाजपत्रक बनविण्यात यावे, अशी मागणी सरपंच श्रीमती भीमाबाई माळी व ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली आहे.

-------------------------------------------

इन्फो

योजनेत समाविष्ट गावे.

या योजनेत भोयेगाव, भुत्याणो, बोपाणो, दहेगाव, दरेगाव, डोणगाव, गोहरण, हिरापूर, जोपूळ, कानडगाव, शेरीसलायबण, कातरवाडी, मालसाणो, मेसनखेडे बु., मेसनखेडे खु., नांदुरटेक, निमोण, इंदिरा नगर, वाद, वराडी, वडगाव पंगू, वडनेरभैरव विटावे, रापली, वागदर्डी, भयाळे , चिखलआंबे, दिहवद, देवगाव, धोंडगव्हाण, डोंगरगांव, नवापूर, गणूर, हट्टी, जैतापूर, खडकजांब, गुऱ्हाळे, खडकओझर, पारेगाव, परसूल, कोलटेक, पिंपळणारे, पिंपळद, रायपूर, इंद्राईवाडी, राजधेरवाडी, शिंदे, सुतारखेडे, तिसगाव, उर्धुळ, वडबारे, वाकी खुर्द, बहादुरी, भडाणे, बोराळे, दह्याणो, जांबुटके, धोडांबे, दुधखेड, दुगाव, कळमदरे, काळखोडे, कानमडाळे, कुंडाणे, धोतरखेडे, खेलदरी, कोकणखेडे, कुंदलगाव, मंगरुळ, नन्हावे, नारायणगाव, राहुड, साळसाणे, शिरुर, शिवले, सोग्रस, उसवाड, वडाळीभोई, वाकी बु. या गावांचा समावेश आहे.

इन्फो

२०२४ पर्यंत पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट

२४ गावांत नवीन योजनेसाठी १६ कोटी ७५ लाख रुपये, तर सत्तावीस गावांत सुधारात्मक पुनर्जोडणी बी. योजनेसाठी १० कोटी १२ लाख रुपये व सत्तावीस गावांत सुधारात्मक पुनर्जोडणी ए योजनेसाठी ४७ लाख रुपये मंजूर आहेत. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत २०२१ ते २०२४ पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.