शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी

येवला : खरिपाच्या पेरणीचा हंगाम जवळ आला असताना बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. उद्योगपतीं- सारखे शेतकºयांचे कर्जसुद्धा राइटआॅफ करून त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी संघटना : केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
येवला : खरिपाच्या पेरणीचा हंगाम जवळ आला असताना बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. उद्योगपतीं- सारखे शेतकºयांचे कर्जसुद्धा राइटआॅफ करून त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना, बँका शेतकºयांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मागील वर्षीचा खरीप हंगाम दुष्काळात गेला. रब्बी हंगाम अतिवृष्टीत सापडला व पुढे कोरोनाचे संकट उभे राहिल्यामुळे शेतकºयांकडे फारसे उत्पादन तयार झाले नाही व जे झाले ते विकले जात नाही. शेतकºयांकडे पुढील पिकाचे बियाणे, खते, औषधे, मजुरी यासाठी खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत. शेतकरी कर्जासाठी बँकेत गेले असता त्यांना मागील थकबाकी दाखवून कर्ज नाकारले जात आहे. काही बँकांमध्ये, ज्या शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला त्यांना नेहमी दिले जाणाºया कर्जाच्या पन्नास टक्केच कर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्ज घेण्यासाठी शेतकºयाला पुन्हा सातबारा, आठ अ, फेरफार, गहाणखत अशा अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. कोरोनामुळे कार्यालये बंद आहेत. आवश्यक उतारे मिळणे अशक्य आहे. तलाठी जागेवर सापडत नाहीत, बाहेर पडायला परवानगी नाही व उतारे दाखले मिळविण्यासाठी पुन्हा गर्दी होण्याची शक्यता आहे.
कर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे आॅनलाइन उपलब्ध आहेत मग शेतकºयांकडून कागदपत्रांचा आग्रह कशासाठी? बँकांनी आॅनलाइन शहानिशा करून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे सदर निवेदनात म्हटले आहे.
बागाइत भागात १० ते २० लाख रुपये एकर जमिनीची किंमत असली तरी कर्ज मिळण्याची कमाल मर्यादा फक्त ५० हजारच आहे. जिराईती भागात तर फारच कमी कर्ज पुरवठा होतो. किरकोळ रकमेसाठी मोठे क्षेत्र अडकून पडते व एक लाख रु पयांसाठी पन्नास लाख रुपयाच्या जमिनीचा लिलाव होतो. शेतकºयांना किमान सरकारने निर्धारित केलेल्या सरकारी व्हॅल्युएशनप्रमाणे रेडीरेकनरच्या किमतीइतके तरी एकरी कर्ज देण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले.
आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील लिड बँकेचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकाºयांना लेखी निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.मालमत्तेच्या तुलनेत तुटपुंजे कर्जदेशातील उद्योगपतींचे ६८ हजार कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारने राइट- आॅफ केले आहे. हे माफ केले नाही फक्त सध्या हिशेबातून बाजूला ठेवले आहे. त्याच धरतीवर शेतकºयांचे कर्जसुद्धा राइटआॅफ करु न तातडीने नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. शेतकºयाच्या तारण मालमत्तेच्या तुलनेत त्याला अतिशय तुटपुंजे कर्ज दिले जाते. त्यामुळे त्याला पुरेसा कर्जपुरवठा होत नाही.