महापालिकेकडून मागणी : ९५ सुरक्षारक्षकांना केले कार्यमुक्त गोदापात्राची सुरक्षा आता पोलिसांच्या हाती

नाशिक : महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोदावरी पात्राचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी मागील वर्षी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या ९५ सुरक्षारक्षकांची मुदत संपुष्टात आल्याने त्यांना कार्यमुक्त केले आहे.

ठळक मुद्दे पत्रव्यवहारही महापालिकेने पोलीस आयुक्तालयाकडे केलापात्रात कुणी निर्माल्य अथवा घाण-कचरा टाकू नये

नाशिक : महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोदावरी पात्राचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी मागील वर्षी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या ९५ सुरक्षारक्षकांची मुदत संपुष्टात आल्याने त्यांना कार्यमुक्त केले आहे. आता यापुढे न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार, गोदापात्राची सुरक्षा पोलिसांच्या हाती सोपविण्यात येणार असून, त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहारही महापालिकेने पोलीस आयुक्तालयाकडे केला आहे.
गोदावरी नदी प्रदूषणासंबंधी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. या याचिकेनुसार, उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीतील प्रदूषण थांबविण्यासाठी महापालिकेला उपाययोजनेचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे एक वर्षापूर्वी महापालिकेने नाशिक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळामार्फत रामकुंड ते तपोवन या दरम्यानच्या नदीपात्राची सुरक्षा करण्यासाठी, पात्रात कुणी निर्माल्य अथवा घाण-कचरा टाकू नये याकरीता कंत्राटी पद्धतीने ९५ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केली होती. तीन सत्रात सदर सुरक्षा रक्षक गोदाघाटावर कार्यरत होते. याशिवाय, संबंधितांकडून गोदापात्रात प्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईही केली जात होती. दरम्यान, ३१ मे रोजी गुरुवारी या सर्व सुरक्षारक्षकांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. आता उच्च न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार, गोदापात्रात प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता पोलिसांना घ्यायची असून त्याकरीता १९ कि.मी. लांबीच्या गोदापात्राच्या सुरक्षेसाठी ३० पोलीस कॉन्स्टेबल आणि चार पोलीस निरीक्षक यांची नियुक्ती करणारे पत्र महापालिकेने पोलीस आयुक्तालयाला पाठविले आहे. अद्याप त्यावर पोलिसांनी कार्यवाही केलेली नाही. सद्य:स्थितीत नाशिक महापालिका आणि पोलीस आयुक्तालय यांच्याच विविध कारणांवरून सुप्त संघर्ष सुरू असून, महापालिकेच्या मागणीला पोलीस आयुक्तालयाकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे.