पीटीएकडून शिकवणी अधिनियम मसुद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी

खासगी शिकवणी अधिनियम 2017 हे अत्यंत जाचक अटी असलेले विधेयक असून या विधेयकात दुरुस्ती करून स्वतंत्र परिषदेला मान्यता देण्याची मागणी नाशिक जिल्हा प्रोफे शनल टीचर्स असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देपीटीएकडून शिकवणी अधिनियम मसुद्यात दुरुस्तीची मागणी सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यात जाचक अटी खासगी क्लासेसतालकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन खासगी क्लासेससाठी स्वतंत्र परिषद स्थापन करण्याची सूचना

नाशिक : खासगी शिकवणी अधिनियम 2017 हे अत्यंत जाचक अटी असलेले विधेयक असून या विधेयकात दुरुस्ती करून स्वतंत्र परिषदेला मान्यता देण्याची मागणी नाशिक जिल्हा प्रोफे शनल टीचर्स असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्याची माहिती असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष जयंतमुळे, उपाध्यक्ष यशवंत बोरसे, कैलास देसले, विलास सानप, लोकेश पारख यांनी बुधवारी (दि.10) हुतात्मा स्मारक येथील पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र शासनाने खासगी शिकवणी वर्गाबाबात कायदा करण्याबाबत एक समिती गठीत केली केली असून या समितीच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. यात खासगी क्लास चालकांच्या प्रतिनिधींनी क्लासचालकांसह शासन, समाज हित लक्षात घेऊन नियोजित विधेयकासंदर्भात काही सुचना केल्या आहेत. परंतु, शासनाने या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून सरकाने अतिशय जाचक अटींसह विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यामुळे खासगी क्लास चालकांना शिकवण्या घेणे कठीण होणार असल्याने सरकाने या विधेयकात दुरुस्ती करून स्वतंत्र नियंत्रण परिषद स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी क्लास चालकांनी केली आहे. वकील, डॉक्टर या सारखीच शिक्षकांसाठीही प्रोफेशनाल टिचर्स कौंसील स्थापन करून या संघटीत क्षेत्रची नोंदणी, नियंत्रण व समन्वय साधण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून मदत घ्यावी या मागणीसोबतच दुहेरी शिक्षण, टायअप, इंटिग्रेटेड क्लासेस यावर कडक कारवाई निर्बंध आणून शिक्षण व्यवस्था निर्दोष करावी तसेच या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार व आदेश द्यावेत, सर्व कोचिंक क्लासेसची योग्य पण फारशा जाचक न ठरणाऱ्या अटींवर नोंदणी करून मान्यता द्यावी व या नोंदणी नुतणीकरणासाठी किमान तीन वषाची अट असावी, प्राप्तीकर जीएसटीसारखे कर असतना क्लास चालकांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के शिक्षण कर नसावा आदि मागण्यांसह शासनाने तयार केलेल्या मसुद्यात दुरुस्ती सुचविणाऱ्या मांगण्यांचे निवेदन सोबत जोडून पीटीएतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.