ईपीएफ पेन्शनर्सची निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2020 01:29 AM2020-02-12T01:29:29+5:302020-02-12T01:30:02+5:30
‘कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ ‘हमारी मांगे पुरी करो’ अशा जोरदार घोषणा देत आणि केंद्र सरकारचा निषेध करीत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर नाशिक जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात आले आणि विविध मागण्यांचे निवेदन पीएफ आयुक्तांना देण्यात आले.
सातपूर : ‘कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ ‘हमारी मांगे पुरी करो’ अशा जोरदार घोषणा देत आणि केंद्र सरकारचा निषेध करीत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर नाशिक जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात आले आणि विविध मागण्यांचे निवेदन पीएफ आयुक्तांना देण्यात आले.
नाशिक जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने पीएफ कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. केंद्रीय बजेटमध्ये ईपीएस९५ पेन्शन वाढीसाठी आर्थिक तरतूद केली नाही. गेली सहा वर्ष सरकार फक्तआश्वासन देत आहे. मात्र निर्णय घेत नाही. म्हणून बजेटचा जाहीर निषेध करण्यात आला. ईपीएस ९५ ची पेन्शन योजना सुरू होऊन २५ वर्ष पूर्ण झाली. दर १० वर्षांनी आढावा घेतला जाणार होता. मात्र आजपर्यंत आढावा अथवा सुधारणा झाली नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तत्कालीन भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी १०० दिवसांत ३ हजार रुपये किमान पेन्शन महागाईभत्त्यासह लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते ते पाळले नाही. २०११ मध्ये राज्यसभेत ईपीएस ९५ पेन्शनसाठी भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. कमिटीने शिफारस केल्यानुसार किमान तीन हजार रुपये पेन्शन महागाईभत्तासह लागू करा. वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्या. यावेळी राजू देसले, सुधाकर गुजराथी, डी. बी. जोशी, सुभाष काकड, विलास विसपुते, सुभाष काकुस्ते, सी. डी. ठाकरे, सुभाष शेळके, कृष्णा शिरसाठ, निवृत्ती शिंदे, विठ्ठल सोनवणे, आदींसह जिल्ह्यातील औद्योगिक कामगार, साखर, वीज, एचएएल, विकास सोसायटी, मायको कामगार, विडी कामगार आदी उपस्थित होते.
निर्णयाची अंमलबजावणी करावी
देशात ७० लाख पेन्शनधारक आहेत. सुप्रीम कोर्टाने २००६ मध्ये प्रत्येक पेन्शनधारकाला जगण्यासाठी किमान सहा हजार रुपये पेन्शन महागाईभत्तासह मिळावी, असा धोरणात्मक निर्णय दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्यांचे निवेदन पीएफ आयुक्तांना फेडरेशनच्या वतीने देण्यात आले.