पूरग्रस्तांना मदतीस डीसीपीएस कर्मचाºयांचा नकार

दाभाडी : केरळ पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून राज्य शासनाने कर्मचाºयांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे; मात्र राज्यभरातील अंशदायी पेन्शन लागू असणाºया कर्मचाºयांनी ही मदत देण्यासाठी नकार दिला आहे. आपले एक दिवसाचे वेतन मदत निधीसाठी कापू नये असे लेखी नकारपत्र या कर्मचाºयांनी दिले आहे. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनाने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याने कर्मचाºयांनी हा पवित्रा घेतला आहे.

ठळक मुद्देदाभाडी : शासनाने जुनी पेन्शनसाठी कार्यवाही न केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

नीलेश नहिरे ।
दाभाडी : केरळ पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून राज्य शासनाने कर्मचाºयांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे; मात्र राज्यभरातील अंशदायी पेन्शन लागू असणाºया कर्मचाºयांनी ही मदत देण्यासाठी नकार दिला आहे. आपले एक दिवसाचे वेतन मदत निधीसाठी कापू नये असे लेखी नकारपत्र या कर्मचाºयांनी दिले आहे. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनाने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याने कर्मचाºयांनी हा पवित्रा घेतला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लादण्यात आली आहे. ही योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी आंदोलन व उपोषण करीत आहेत; मात्र शासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
डीसीपीएसमुळे कर्मचाºयांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. डीसीपीएस धारकांच्या कुटुंबीयांची काळजी न करणारे महाराष्ट्र शासन आता त्याच कर्मचाºयांंकडून केरळच्या मदतीसाठी पैसे कापण्यासाठी आवाहन करीत आहे. त्यामुळे संघटनेने केरळसाठी वेतन कपातीस लेखी नकारपत्र देण्याचा निर्णय घेतला असून, नाशिक जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाºयांनी आपल्या विभागप्रमुखांकडे हे नकारपत्र सोपविले आहे. २००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नोकरी करणाºया जवळपास ३ हजार कर्मचाºयांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्याने या कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांपुढे आज जगण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्याकडे राज्य शासन ढुंकूनही पाहायला तयार नाही. त्यामुळेच जुनी पेन्शन योजना लागू न करणाºया शासनाला जागे करण्यासाठी केरळ मदतीस नकार देत असल्याचे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा प्रतिनिधी नितीन शिंदे यांनी सांगितले.
आतापर्यंत कर्मचाºयांनी शेतकरी, भूकंपग्रस्त तसेच अनेक आपत्तीग्रस्तांना स्वत:च्या पगारातील रक्कम देऊन मदत केली आहे; मात्र शासन त्यांची जाण ठेवत नसून डीसीपीएस बांधवांवर अन्याय करीत असल्याने कर्मचाºयांमध्ये नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे आता केरळच्या मदतीसाठी आमच्या वेतनातून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पैसे घेतले जाऊ नये, त्याऐवजी आम्ही राज्यस्तरावर रोखीने निधी एकत्र करून थेट केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करू, असे मत डीसीपीएस कर्मचाºयांनी यावेळी व्यक्त केले आहे. शासनाने डीसीपीएस धारकांना जुनी पेन्शनबाबत कोणतीही सकारात्मक पाऊले उचलली नाहीत, अनेक आंदोलने व उपोषण करूनही पुढे कार्यवाही केली नाही, अनेक वेळा आश्वासने दिलीत; मात्र त्यांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याने डीसीपीएसधारकांनी केरळ पूरग्रस्तांना मदत करण्यास मुख्यमंत्री सहायता निधीत कपात करण्यास नकार दिला असून आम्ही प्रत्यक्ष पैसे गोळा करून केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सहायता निधीत जमा करणार आहोत.
- भाऊसाहेब कापडणीस (डीसीपीएसधारक कर्मचारी)