१७ मनपातील शिक्षक वेतन आयोगापासून वंचित

मालेगाव : राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांचे जकात, एलबीटीसारखे उत्पन्न मिळवून देणारे स्रोत बंद झाल्याने आर्थिक स्थिती खालावली आहे.
अशा १७ महानगरपालिकांच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या ६७१ शाळांमधील तीन हजार ३५० शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित असून, त्यांना अद्याप नवीन आयोगानुसार वेतन मिळालेले नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाही.
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार मूलभूत शिक्षण देणे महानगरपालिकांचे कर्तव्य असल्यामुळे शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च राज्य सरकार आणि संबंधित महानगरपालिका प्रशासन ५०:५० टक्के हिस्सा घालून भागवत आले आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी ती अधिकच खालावली असल्याने शिक्षकांच्या वेतनाचा ५० हिस्सा देणेही अशक्य झाले आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार करणे मुश्कील झाले
आहे. महानगरपालिकांची जकात वसुली सुरू होती तेव्हा
आर्थिक स्थिती बºयापैकी
होती.
परंतु,जकात रद्द होऊन एलबीटी आल्याने उत्पन्न कमी झाले परिणामी खर्च भागविणे महापालिकांना
अवघड होऊन बसले.
त्यामुळे शिक्षकांना नवीन वेतन आयोगाचाही लाभ मिळणे दुरापास्त बनणार आहे.
मनपानिहाय शाळा व शिक्षकसंख्या
जळगाव २५ १६०
धुळे २३ १०३
अहमदनगर २९ १००
भिवंडी ९७ ८१४
मीरा -भाईदर ३६ २१०
लातूर २३ ५४
परभणी ६ ४०
नांदेड १५ ४७
कोल्हापूर ५९ ३६०
सांगली ५० २२०
उल्हासनगर २५ २००
पनवेल ११ ७४
अमरावती ६० ३३४
अकोला ३३ ९८
मालेगाव ८० ५९०
सोलापूर ५८ २११
चंद्रपूर ३१ ८१
------------------------
राज्य सरकारने शंभर टक्के अनुदान ‘ड’ वर्ग मनपामधील शिक्षकांना दिले तर वेतनातील असमानता दूर होईल आणि ५० टक्के हिश्श्याची रक्कम महानगरपालिका प्रशासन शहरातील अन्य विकासकामांवर खर्च करू शकेल. त्यामुळे राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे़
साजिद निसार अहमद,
राज्य सरचिटणीस, उर्दू शिक्षक संघ