वंचित बहुजन आघाडीचा ‘तिरडी’ मोर्चा

यावेळी तालुकाध्यक्ष शेखर बच्छाव यांनी आजही आदिवासी समाजाला मानवी प्रतिष्ठेसपूरक ठरेल अशा 'दफन विधी' साठी आवश्यक असणारी तरतूद होत नसेल किंवा अडवणूक होत असेल तर ठिकठिकाणचे संबंधित अधिकारी भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करत असल्याचा आरोप केला. यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार जितेंद्र इंगळे पाटील यांना सादर करण्यात आले.

मोर्चात चेतन वनिस, महासचिव दादा खरे, जिल्हा प्रवक्ते अमोल बच्छाव, संदीप वाघ, सुनील पवार,तालुका उपाध्यक्ष दीपक पाटील, युवा शहराध्यक्ष जितेंद्र सरदार, दिलीप गांगुर्डे, गोरख चव्हाण, समाधान देवरे, संघटक डॉ. सिद्धार्थ जगताप, कडू वनिस, राहुल येशी, नीलेश देवरे, दत्ता पाटील, गोरख चव्हाण, शिवा चौरे, साजन गायकवाड, स्वप्नील बच्छाव, मुन्ना शिरसाठ, राहुल बच्छाव, रोहित मोरे, ऋतिक गायकवाड, अतुल शेजवळ, अंकुश बच्छाव, नागेश शेजवळ, संजय पवार, सुधाकर पवार, आकाश माळी, सुरेश सोनवणे, कृष्णा वाघ, शरद निरभवणे, अविनाश निकम, भूषण सोनवणे आदी सहभागी झाले होते.

या आहेत मागण्या...

आदिवासी समाजासाठी प्रत्येक गावागावात स्वतंत्र 'दफनभूमी'साठी कायदेशीर धोरणात्मक तरतूद होऊन तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी.

आदिवासी समाजावर परंपरागत लादण्यात येणारी अतिशय अन्यायकारक असणारी सालदारकीची पद्धत बंद करण्यात यावी.

आदिवासी समाजाच्या घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा, आदिवासी समाजाची आर्थिक उन्नती व्हावी, जीवनमान सुधारावे यासाठी विशेष आर्थिक उपाययोजना करण्यात याव्यात. अनु. जाती, जमातीच्या विकासासाठी शासकीय, निमशासकीय मोठ्या आस्थापनांबरोबरच खासगी आस्थापनांमध्येही नोकरीच्या जागा आरक्षित ठेवाव्यात.

फोटो- १६ सटाणा मोर्चा

वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेला तिरडी मोर्चा.

160821\16nsk_83_16082021_13.jpg

फोटो- १६ सटाणा मोर्चा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने  तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेला तिरडी मोर्चा.