विजयापासून ‘वंचित’, पण शिवसेनेला सूचक इशारा !

तब्बल चाळीस वर्षांपासून शिवसेनेचा गड राहिलेल्या देवळाली विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने आघाडी मिळवली आणि बालेकिल्ला शाबुत ठेवला खरा, परंतु याठिकाणी वंचित आघाडीने मारलेली मुसंडी मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सूचक इशारा ठरली आहे. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीत बालेकिल्ल्याला धडक बसणार यादृष्टीने आत्तापासून नियोजन करावे लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत निवडणुकांची परिमाणे बदलत आहेत. त्यात प्रस्थापितांना धक्के सहन करावे लागत आहेत. त्यात गेल्या वर्षी भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी नवा पर्याय उभा केला आहे. एमआयएमची त्यांना साथ मिळाल्याने दलित मुस्लीम मतदारांचे ध्रुवीकरण त्यांनी करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळेच वंचितचा प्रभाव यंदा नाशिक मतदारसंघात जाणवला आणि या पक्षाच्या उमेदवाराने १ लाख ९ हजार ९८१ अशी मते मिळविली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत देवळाली मतदारसंघात २ लाख ६३ हजार ७०९ या एकूण मतदारांपैकी १ लाख ६० हजार १५० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. म्हणजेच ६०.७३ टक्के इतके मतदान झाले होते. त्यातील ८० हजार ६८८ मतदान हे युतीचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांना झाले आहे, तर राष्टÑवादीचे समीर भुजबळ यांना त्यांच्या पन्नास टक्के म्हणजे ४८ हजार ७५५ इतकी मते मिळाली आहे. तर वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार पवन पवार यांना २४ हजार ४५९ इतकी मते मिळाली आहेत.
सेनेला सूचक इशारा
पूर्वाश्रमीचा नाशिकरोड-देवळाली मतदारसंघ असल्यापासूनच शिवसेना या मतदारसंघात मुरलेली आहे. त्यातच बबनराव घोलप यांच्यासारखा उमेदवार गवसल्यानंतर केवळ शिवसेना नव्हे, तर व्यक्तिगत घोलप यांचादेखील हा बालेकिल्ला राहिला आहे. नाशिकरोड-देवळाली हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव मतदारसंघ आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी सर्व समाजाला जो बरोबर घेऊन चालेल अशाच्या बाजूने यश राहते हे घोलप यांनी वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. स्वत: घोलप शिवसेनेचे उमेदवार नसले तरी गेल्यावेळी त्यांनी त्यांचे सुपुत्र योगेश घोलप यांना निवडून आणले. त्यामुळे हा मतदारसंघ फक्त आणि फक्तशिवसेनेच्या पाठीशी असल्याचे चित्र आजवर निर्माण झाले होते, परंतु यंदा वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रभावामुळे हा मतदारसंघ सेनेला वाटेल तेवढा सोपा राहिलेला नाही. साधारणत: विद्यमान आमदाराला उमेदवारी नाकारली जात नाही हे खरे असले तरी उमेदवारी मिळाली म्हणजे विजय इतके सोपेही समीकरण नसेल. ज्या दलित मतांचा घोलप यांना मोठा आधार आहे, त्यात वंचित आघाडीने विभागणी केली तर ती बाब सोपी नाही.
याशिवाय घोलप यांनी विधानसभेत सातत्याने यश मिळविले असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत म्हणजे जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभवदेखील पत्करावा लागला आहे, त्यामुळे घोलप म्हणजे सबकुछ अशीही अवस्था नाही. त्यामुळेच सेनेच्या दृष्टीने हा सूचक इशारा मानला जात आहे.