मर्जीतील ठेकेदारावर अधिकारी मेहेरबान

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : कामांचे एकत्रिकरण केल्याने छोटे कंत्राटदार अडचणीत

 बेलगाव कुऱ्हे : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ई टेंडरमधून मर्जीतल्या ठेकेदारांना कोट्यवधींची कामे मिळवून देण्यासाठी नामी शक्कल शोधली आहे. अनेक कामे एका ठेकेदारालाच मिळण्यासाठी कामांचे एकत्रिकरण करून छोट्या ठेकेदारांचे कंबरडे मोडले आहे. जाचक अटी टाकून त्यांची पूर्तता होऊ न देण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकामच्या पूर्व आणि उत्तर विभागाने योग्य कार्यवाही केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा इगतपुरी नाशिक तालुक्यांसाठी असलेल्या एकमेव विभागामुळे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातच संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंतर प्रमाणपत्राची अट काढली असल्याचे सांगितल्याने चौकशी केली असता त्यांचे विधान निव्वळ बचाव असल्याचे दिसून आले. दरम्यान, इगतपुरीसह नाशिक तालुक्यातील संभाव्य अनेक कामे वादग्रस्त असल्याने त्याची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्याची मागणी इगतपुरी पंचायत समिती सदस्य हरिदास लोहकरे यांनी केली आहे. इगतपुरी तालुक्यातील काही रस्ते अस्तित्वात नसताना आणि अनेक रस्त्यांवर विविध विभागांनी निधी खर्च केलेला असताना त्या रस्त्यांचा समावेश निविदाप्रक्रियेत करण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अधिक वृत्त असे की, नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इगतपुरी तालुक्यासह नाशिक तालुक्यातील विविध रस्त्यांच्या कामाबाबत नुकतीच ई टेंडरिंग निविदा प्रक्रि या सुरू केली आहे. यात अनेक कमी किमतीच्या रस्त्यांच्या कामांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याने निविदेची किंमत कोट्यवधी रु पयांची झाली आहे. ई टेंडरिंग प्रक्रियेमुळे निविदाप्रक्रिया पारदर्शक असल्याने यात अनेकांना हात मारण्यास संधी मिळत नव्हती.
परिणामी अधिकाऱ्यांसह काही लोकप्रतिनिधींना मलिदा मिळत नव्हता. अनेक कामे दिलेल्या अनेक ठेकेदारांशी संबंध असण्यापेक्षा एकाच मोठ्या ठेकेदाराशी सलगी करून लाखोंचा फायदा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही जाचक अटींचा समावेश करीत अनेक छोट्या ठेकेदारांचे कंबरडे मोडले आहे.
काय आहे नामी शक्कल ?
निविदा भरणाऱ्या इच्छुकांनी डांबर तयार करणारा प्लांट कामाच्या ठिकाणापासून ६० किलोमीटरच्या आत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र विभागाच्या संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून घेणे आवश्यक आहे. क्षेत्रीय अधिकारी हा निविदाप्रक्रि येतीलच अधिकारी आहे. संबंधित अधिकारी निविदेत भाग घेणाऱ्यांपैकी पूर्वनियोजित फक्त एकाच ठेकेदाराव्यतिरिक्त असे प्रमाणपत्र देत नाही. असे प्रमाणपत्र न जोडणाऱ्याच्या निविदा उघडण्यात येत नाहीत. अर्थातच, आधीच मलिदा मिळाला असल्याने निविदा पूर्वनियोजित ठेकेदारालाच मिळते. या प्रकाराबाबत एका इच्छुक ठेकेदाराने बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याकडे तक्र ार करून मार्गदर्शन मागवले होते. त्यानुसार त्यांनी दिलेल्या लेखी सूचनांनुसार डांबर प्लांट अंतराबाबत प्रमाणपत्र नसेल तर इच्छुक ठेकेदाराने प्रतिज्ञापत्र करून लिफाफा क्र मांक १ मध्ये सादर करण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यानुसार अंतराची पडताळणी निविदा उघडताना करावयाची आहे. तथापि याचे अनुपालन होत नाही. प्लांट मालकांकडून करारनामा करून घेण्याची अट टाकण्यात आल्याने जिल्ह्यातील डांबर मालकांनी एकत्र येत फायद्यासाठी अडवणुकीची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, कोट्यवधी किमतीच्या इगतपुरी तालुक्यातील अनेक कामांवर यापूर्वीच अनेक विभागांनी निधी खर्च करीत कामे केलेली असताना आता निधी लाटण्यासाठीच खर्च करण्यात येत असल्याचा आरोप इगतपुरी पंचायत समिती सदस्य हरिदास लोहकरे यांनी केला आहे. गोंदे ते पाडळी हा रस्ता अस्तित्वात नाही. यासह पासलकर वस्ती रस्ता आणि टाकेद भागातील अनेक रस्त्यांवर काही गरज नसताना कामे होणार असल्याने निधीचा अपव्यय होणार आहे.(वार्ताहर)