परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही ते नोकरीपासून आहे वंचित

कवडदरा : महाराष्ट्र शासनाने महावितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यक पाच हजार व उपकेंद्र सहाय्यक पदाकरिता उमेदवारांचे अर्ज बोलावण्यात आले होते, यासाठी परीक्षा देखील घेण्यात आली. आता याचा निकाल लागला असून, कागदपत्रे पडताळणीची तारीख वारंवार रद्द होत असल्याने उत्तीर्ण उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देकवडदरा : महावितरण कंपनीतील भरतीचा प्रश्न

कवडदरा : महाराष्ट्र शासनाने महावितरण कंपनीमध्ये विद्युत सहाय्यक पाच हजार व उपकेंद्र सहाय्यक पदाकरिता उमेदवारांचे अर्ज बोलावण्यात आले होते, यासाठी परीक्षा देखील घेण्यात आली. आता याचा निकाल लागला असून, कागदपत्रे पडताळणीची तारीख वारंवार रद्द होत असल्याने उत्तीर्ण उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
महावितरणतर्फे जुलै २०१९ मध्ये काढण्यात आलेल्या नोकर भरतीत आयटीआय धारकांनी आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज भरले होते. आॅगस्ट २०१९ रोजी चाचणी परीक्षा घेण्यात आली. मात्र परीक्षा देऊनही वर्षभरानंतर विद्यार्थ्यांना निकाल मिळाला नव्हता त्यामळे महाराष्ट्रातील आयटीआयधारकामध्ये संतापाची लाट पसरली होती.
सदर परिक्षाचा निकाल एक वर्षांपासून स्थगित होता. तो निकाल तीन महिन्यापूर्वी जून २०२० मध्ये जाहीर झाला असून, आता कागदपत्रे पडताळणीसाठी वारंवार तारखेत बदल होत असल्याने परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार अद्यापही नोकरीपासून वंचित आहेत.
महावितरण कंपनीतील जुलै २०१९ मध्ये उपकेंद्र सहायक, विद्युत सहायक भर्तीचे आयोजन केले होते. आॅगस्ट २०१९ रोजी चाचणी परीक्षा घेण्यात आली सदर परिक्षाचा निकाल एक वर्षांपासून स्थगित होता. उपकेंद्र सहायक पदाची निवड व अतिरिक्त यादी लावुन कागद पडताळणीसाठी अगोदर १६, १७ आॅगस्ट तारिख दिली. मात्र ही तारीख रद्द करून पुन्हा १५ आणि १६ सप्टेंबर तारीख देण्यात आली, सोबत जिल्हा रु ग्णालयात वैद्यकीय चाचणी घेण्यात सांगितले होते. परंतु महावितरण प्रशासनाने ही कागदपत्र पडताळणी प्रक्रि या स्थगित करण्याचे जाहीर केले.
आताची परिस्थिती लक्षात घेता, कोरोना महामारीमुळे बऱ्याच मुलांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. वारंवार भर्तीवर स्थगिती येत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य निर्माण होत आहे. लाखो विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. आयटीआयधारकांच्या हाताला काम नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही प्रक्रि या त्वरीत पूर्ण करून भरतीला प्राधान्य द्यावे. तसेच बेरोजगारांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.