घटत्या मनुष्यबळाचे संकट

कसाबसा आर्थिक डोलारा सांभाळणाºया महापालिकेपुढे दर महिन्याला घटत जाणाºया मनुष्यबळाचेही संकट उभे ठाकले आहे. सेवानिवृत्त होणाºयांची संख्या वाढत असतानाच स्वेच्छानिवृत्तीसाठीही अर्ज दाखल होऊ लागल्याने महापालिकेच्या चिंता वाढल्या आहेत.

नाशिक : कसाबसा आर्थिक डोलारा सांभाळणाºया महापालिकेपुढे दर महिन्याला घटत जाणाºया मनुष्यबळाचेही संकट उभे ठाकले आहे. सेवानिवृत्त होणाºयांची संख्या वाढत असतानाच स्वेच्छा निवृत्तीसाठीही अर्ज दाखल होऊ लागल्याने महापालिकेच्या चिंता वाढल्या आहेत. येत्या मंगळवारी (दि.३१) महापालिकेतील १९ कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होत असून, त्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेणाºया एका कार्यकारी अभियंत्याचाही समावेश आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे शासनाकडून नोकरभरतीस मनाई आहे, तर आउटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्यास लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. शासनाकडे महापालिकेने पाठविलेला १४ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंधही प्रलंबित आहे. महापालिकेत ७०५२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १६३३ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांच्या संख्येत वाढच होत आहे. स्वेच्छानिवृत्ती घेणाºया कर्मचारी-अधिकाºयांचीही संख्या वाढते आहे. ३१ आॅक्टोबर रोजी महापालिकेतून सेवानिवृत्त होणाºया कर्मचाºयांची संख्या १९ आहे तर २०१७ या वर्षात एकूण १३२ कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. कर्मचाºयांची संख्या एकीकडे घटत असताना नव्याने भरतीला मात्र शासनाकडून मान्यता मिळत नसल्याने प्रशासनावर ताण वाढत चालला असून, प्रशासकीय कामकाजातही अडथळे निर्माण होत आहेत.
या साºया पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपासून नोकरभरतीचा विषय गाजतो आहे. मागील पंचवार्षिक काळात तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आउटसोर्सिंगद्वारे सफाई कामगार भरतीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता परंतु, महासभेने मानधनावर कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव तयार करून पाठविला होता.
मानधनावर नोकरभरती करण्यास मान्यता द्यावी याबाबतचा प्रस्तावही शासन दरबारी प्रलंबित आहे. वाढता आस्थापना खर्च हा नोकरभरतीला अडथळा ठरत आला आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४३ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचल्याचे सांगितले जाते. पाच महिन्यांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला भेट दिल्यानंतर त्यांनी नोकरभरतीचा विषय फेटाळून लावला होता. महापालिकेला केवळ आवश्यक असलेली तांत्रिक पदेच भरता येतील. अतांत्रिक पदांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला खर्च कमी करण्याचाही सल्ला दिला होता. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात ३२ वैद्यकीय अधिकाºयांच्या भरतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला परंतु, राज्य सरकारने केवळ २८ पदांनाच मान्यता दिलेली असून, सदर भरतीला अद्याप हिरवा कंदील मिळू शकलेला नाही. महापालिकेत अभियंत्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. नगररचना विभागात अपुºया मनुष्यबळामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पाणीपुरवठा विभागात व्हॉल्व्हमनची संख्या अपुरी असल्याने मध्यंतरी आउटसोर्सिंगने ३० व्हॉल्व्हमनची भरती करणे भाग पडले. तीच स्थिती वाहनचालकांबाबतही आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे शासन भरती करू देत नाही आणि आउटसोर्सिंगद्वारे भरतीला लोकप्रतिनिधी मान्यता देत नाही, अशा दुहेरी कोंडीत प्रशासन सापडले आहे. याशिवाय, १४ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंधही शासनाकडे प्रलंबित आहे. महापालिकेत सद्यस्थितीत प्रमुख खात्यांचा कार्यभार प्रभारींच्याच हाती सोपविण्यात आला असून, सत्ताधारी भाजपाने त्याबाबतचा पाठविलेला ठरावही शासनाकडे प्रलंबित आहे.