देवस्थान ट्रस्ट जमिनीसंदर्भात लवकरच तोडगा निघणार

नाशिक : गावठाणची जमीन आणि लगतच असणारी देवस्थानची जमीन यामुळे हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने अशा जमिनींचा ...

ठळक मुद्देआशा पल्लवित : सहा गावांचा प्रश्न मिटणार

नाशिक : गावठाणची जमीन आणि लगतच असणारी देवस्थानची जमीन यामुळे हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने अशा जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत महसूल विभागाचे सचिव अहवाल सादर करणार असल्याने अनेक गावांमधील देवस्थान ट्रस्टचा प्रश्न मिटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देवळाली मतदारसंघातील सहा गावांना सरकारच्या निर्णयाचा लाभ होणार असल्याने त्यांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत.
देवळालीतील सहा गावांमधील शेतजमिनीवर लागलेल्या देवस्थान नावामुळे शेतकऱ्यांना येणाºया अडचणीमुळे सातबारा उताºयावरील नाव काढून टाकण्याच्या मागणीसंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत. आमदार सरोज अहिरे यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या भेट घेऊन गावकऱ्यांचे म्हणणे मांडले होते. यावेळी ट्रस्टच्या वतीनेही बाजू मांडण्यात आली होती. देवस्थानचे नाव लागल्यामुळे शेतकºयांना शेतीसंदर्भातील व्यवहार करताना देवस्थानच्या अडचणीला सामोरे जावे लागते. देवस्थान ट्रस्टला व्यवहारापोटी देणग्यांची पावतीही द्यावी लागते. त्यामुळे सातबारावरून देवस्थानचे नावच काढून टाकावे, अशी शेतकºयांची मागणी आहे. दुसरीकडे देवस्थान ट्रस्टकडूनदेखील देवस्थान हे ‘प्रिन्सिपल ओनर’ असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
केवळ नाशिक किंवा देवळाली मतदारसंघच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या जमिनींचा वाद आहे. गावठाणची जमीन आणि देवस्थानची जमीन यामुळे विकासकामात अडथळा निर्माण होत असल्याच्या देखील तक्रारी आहेत. देवस्थानचे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत प्राप्त होणार असल्याने जमिनींचा प्रश्न मिटू शकेल, अशी शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट सूचना
कोकण दौºयावर असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात असे प्रकार अनेक ठिकाणी असल्याने आणि विकासकामातही अनेकदा अडचण निर्माण होत असल्याचे सांगून येत्या पंधरा दिवसांत यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय होऊ शकतो, असे कोकण दौºयात म्हटले आहे. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यासंदर्भातील कामकाज पाहत आहे.