सामूहिक यंत्रणा विकसित करण्यासाठी ‘कांदा क्लस्टर’

नाशिक जिल्ह्यात ‘आॅपरेशन ग्रीन’ या योजनेंतर्गत कांदा क्लस्टर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत कांदा पिकासाठी लागवडीपासून ते निर्यातीपर्यंत आवश्यक त्या सुविधा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचा सरकारचे धेय्य आहे. त्यासाठी शासनाकडून ७० टक्के अनुदान उपलब्ध होणार आहे. परंतु, अनुदान उपलब्ध होणार असले तरी क्लस्टरला कार्यरत करण्यासाठी शंभर टक्के क्षमता असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी सोसायट्या, कंपनीसारख्या संस्थांनाच या योजनाचा लाभ घेता येणार आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राचे ७० टक्के अनुदान : संपूर्ण आर्थिक क्षमता असलेल्या संस्था, कंपन्यांनाच घेता येणार लाभ

नाशिक : जिल्ह्यात ‘आॅपरेशन ग्रीन’ या योजनेंतर्गत कांदा क्लस्टर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत कांदा पिकासाठी लागवडीपासून ते निर्यातीपर्यंत आवश्यक त्या सुविधा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचा सरकारचे धेय्य आहे. त्यासाठी शासनाकडून ७० टक्के अनुदान उपलब्ध होणार आहे. परंतु, अनुदान उपलब्ध होणार असले तरी क्लस्टरला कार्यरत करण्यासाठी शंभर टक्के क्षमता असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी सोसायट्या, कंपनीसारख्या संस्थांनाच या योजनाचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ‘आॅपरेशन ग्रीन’ या योजनेंतर्गत देशभरात फळे व भाजीपाला यांचे भाव नियंत्रित रहावे व गुणवत्ता वाढावी या उद्देशाने महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी खाद्यान्न प्रक्रिया क्लस्टर सुरू करण्याची घोषणा केली असून, यात नाशिकमध्ये रब्बी कांदा पिकासासाठी क्लस्टर सुरू करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. देशभरात वर्षभर बटाटे, कांदे आणि टमाटा यांच्या दरातील चढउतार पहायला मिळतो. याचा फटका कधी ग्राहकांना, तर कधी शेतकऱ्यांना बसत असतो. यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून, कांदा, बटाटे आणि टमाट्याचा पुरवठा आणि उपलब्धता व गुणवत्ता निश्चित व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ‘आॅपरेशन ग्रीन’ची घोषणा केली होती. त्यानुसारच नाशिकमध्ये कांदा क्लस्टर सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली असून, महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये रब्बी पिकासाठी, तर कर्नाटकातील गडग आणि धारवड येथे खरीप कांद्यासाठी, गुजरातमधील भावनगर आणि अमरेलीसोबतच बिहारमध्ये नालंदा येथे कांदा क्लस्टर सुरू करता येणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी, राज्य कृषी खरेदी-विक्री संघ, सहकारी सोसायटी, कंपनी, स्वयंसहाय्यता समूह, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग, सेवा पुरवठा दार, लॉजिस्टिक आॅपरेटर यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकारी संस्था अशाप्रकारचे क्लस्टर सुरू करून शकणार आहे.
एकत्रित सुविधा देण्याचा प्रयत्न
कांदा क्लस्टरच्या माध्यमातून सामूहिकपणे शेतीचा विकास साधण्याचे धेय्य असून, क्लस्टरमध्ये उत्तमोत्तम यंत्रणा उभी करून प्रक्रिया व संशोधन उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. यात उत्कृष्ट बियाण्यांची निर्मिती व संशोधन, रोपवाटिका, लागवडपूर्व मशागत, लागवड आणि लागवडीपश्चात आवश्यक मार्गदर्शन, पाणी परीक्षण, माती परीक्षण आदी सुविधांसोबतच साठवण सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या एकत्रित सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी सांगितले.
कांदा क्लस्टरच्या विकासासाठी शासनाक डून ७० टक्के अनुदान मिळणार आहे, मात्र अनुदानाची कमाल मर्यादा ५० कोटी रुपयांपर्यंच निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, संपूर्ण गुंतवणुकीची क्षमता असलेल्या गुंतवणुकदारांनाच हे क्लस्टर सुरू करता येणार आहे, त्यासाठी अर्जकर्त्या संस्थेस अथवा कंपनीस अर्थसहायक करणाºया संस्थेचे अथवा बँकेचे तसे पत्र प्रस्तावसोबत सादर करावे लागणार आहे.