पेसातून मिळाली ‘विकासा’ला चालना, दोन वर्षांत पाचशे कोटींची तरतूद

जागतिक आदिवासी दिन विशेष : राज्यातील २,८७३ ग्रामपंचायतींना थेट निधी

 गणेश धुरी नाशिक
स्वातंत्र्योत्तर काळापासून अडगळीत पडलेल्या शंभर टक्के आदिवासी ग्रामपंचायती ‘पेसा’चा कायदा लागू झाल्यामुळे विकासाचे एक नवीन दालन खुले झाले. पेसा कायदा लागू झाल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील १३ जिल्ह्णांतील ६० तालुक्यांतील २,८७३ ग्रामपंचायतींना पाचशे कोटीहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतकेच नव्हे तर आदिवासी भागाचा विकास करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये संयुक्त आश्रमशाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी आदिवासी पालकांचीच निवड करण्यात आली आहे.
आदिवासी विशेष घटक योजनांसाठी (टीसीपी) राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या एकूण निधीतून तब्बल ५ टक्के रक्कम थेट शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या पेसांतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गरजा ओळखून स्थानिक पातळीवर विकास योजना राबविण्यासाठी वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड व पुणे या १३ जिल्ह्णांतील ६० तालुक्यांमध्ये असलेल्या २,८७३ ग्रामपंचायतींतर्गत जवळपास ५९७९ गाव/वाडे/पाडे यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कोष खात्यामध्ये निधी थेट वर्ग करण्यात येत आहे. या वितरित केलेल्या निधीची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामसभेवर असून, ग्रामसभा कोष समितीमार्फत निधीचे सर्व व्यवहार करावयांचे आहेत. या अभियानातून निधीतून करावयाची कामे निवडणे, निधीच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देणे एवढेच नव्हे तर ३ लाखांच्या आतील कामांना तांत्रिक मान्यता देणे हे सर्व अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत.
या निधीतून चार प्रकारची कामे ग्रामपंचायतींना करता येणार आहेत. त्यात पायाभूत सुविधा पुरविणे, त्यात दफनभूमी, गुदाम, गावांचे अंतर्गत रस्ते, संबंधित पेसा गावातील ग्रामपंचायत शाळा, वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची वैशिष्ट्ये या प्रकारात पेसासंदर्भातील माहितीचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण, सामायिक जमिनी विकसित करून देणे, मत्स्यपालन व्यवसाय व मत्स्य बियाणे खरेदी, तसेच तिसऱ्या प्रकारात आरोग्य व शिक्षणविषयक बाबींवर ग्रामपंचायतींना खर्च करता येणार आहे.
त्यात सांडपाणी व्यवस्थापन, भूमिगत गटारे, ई-लर्निंग आणि चौथ्या प्रकारात वनीकरणाची कामे करता येणार आहेत. त्यात जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीवन पर्यटन या बाबींचा समावेश आहे.