वर्षभरापासून धरणाचे काम ठप्प

कळवण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन लक्ष देतील का ?

मनोज देवरे  कळवण
१०० टक्के आदिवासी क्षेत्र असलेल्या कळवण तालुक्यातील ओतूर लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या गळती प्रतिबंधक दुरु स्ती व सुधारणा कामास राज्य शासनाने ७ कोटी १२ लाख रु पयांची प्रशासकीय मान्यता दिली.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी कामाची निविदा काढून कामासाठी ठेकेदार निश्चित करूनदेखील गेल्या वर्षभरापासून धरणाचे काम ठप्प झाल्याने ओतूरसह २० गावांतील शेतकरी बांधवांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या कामासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा व शासन निर्देशानुसार दोन वर्षांत
काम पूर्ण करावे, अशी या भागातील जनतेची मागणी आहे.
माजी आदिवासी विकासमंत्री ए. टी. पवार यांनी तब्बल ३५ वर्षांपासून शासनस्तरावर व पाटबंधारे विभागाकडे ओतूर धरणाची गळती थांबविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याने २८ डिसेंबर २०१२ रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती; मात्र नाशिक येथील मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, मेरी यांचा अहवाल पाटबंधारे विभागाला न मिळाल्याने निविदा प्रक्रि या झाली नव्हती. पाटबंधारे विभागाला मेरी नाशिक यांचा अहवाल प्राप्त झाल्याने मालेगाव पाटबंधारे विभागाने
निविदा काढल्यानंतर शेतकरी बांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले होते. निविदाप्रक्रियेनंतर शासनाने या कामाचा ठेका औरंगाबाद येथील ठेकेदाराला दिला असून, अवघ्या दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाने प्रशासकीय मान्यता देताना दिल्या आहेत. असे असताना सदर कामातील तांत्रिक दोष पुढे करून पाटबंधारे विभाग टोलवाटोलवी करीत असून, आजमितीस काम बंद अवस्थेत आहे. मधल्या काळात माजी मंत्री ए. टी. पवार यांनी भूमिपूजन केल्यानंतर धरणाचे काम सुरू झाले होते.
ठेकेदाराची यंत्रसामग्री धरणावर दाखल झाल्याने शेतकरी बांधवांना आशेचा किरण दिसत होता. विधानसभा निवडणुकीनंतर आमदार जे. पी. गावित यांनी धरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. सद्यस्थितीत धरणावर ठेकेदाराने आणलेली यंत्रसामग्री नसल्याने कामाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. धरणाचे काम करण्याच्या स्पर्धेतून पाटबंधारे विभागाची यंत्रणा लाभक्षेत्रातील शेतकरी बांधवांच्या जखमेवर मीठ चोळत असल्याचा आरोप शेतकरी बांधवांनी केला आहे.