धर्मा पाटील प्रकरणाचा धसका!

नाशिक : संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळत नसल्याच्या कारणावरून मंत्रालयात जाऊन विषारी औषध सेवन करणाºया धुळ्याच्या धर्मा पाटील प्रकरणाचा नाशिकच्या जिल्हाधिकाºयांनी धसका घेतला असून, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्ह्णातील भूसंपादन अधिकाºयांना त्यांच्याकडील प्रकरणांचा शोध घेण्याचे व संबंधितांना मोबदला अदा करण्यासाठी ज्या ज्या यंत्रणांकडून निधीची आवश्यकता आहे, त्यांच्याकडे पैशासाठी तगादा लावण्याचे व प्रकरणे मिटविण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्देभूसंपादन अधिकाºयांना तंबीमोबदल्याच्या पैशांसाठी पाठपुरावा करा

नाशिक : संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळत नसल्याच्या कारणावरून मंत्रालयात जाऊन विषारी औषध सेवन करणाºया धुळ्याच्या धर्मा पाटील प्रकरणाचा नाशिकच्या जिल्हाधिकाºयांनी धसका घेतला असून, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्ह्णातील भूसंपादन अधिकाºयांना त्यांच्याकडील प्रकरणांचा शोध घेण्याचे व संबंधितांना मोबदला अदा करण्यासाठी ज्या ज्या यंत्रणांकडून निधीची आवश्यकता आहे, त्यांच्याकडे पैशासाठी तगादा लावण्याचे व प्रकरणे मिटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्रालयात घडलेल्या या घटनेने राज्य सरकारची मोठी नाचक्की झाली असून, निव्वळ सरकारी यंत्रणेचा नाकर्तेपणा या घटनेस कारणीभूत असल्याचे चित्र धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येवरून निष्कर्ष काढला जात आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात, भूसंपादन अधिकारी व प्रांत अधिकाºयांकडे शेतकºयांच्या जमिनींच्या संपादनेचे हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून आहेत. सरकारने धरण, तलाव, रस्ते, विकास प्रकल्पांसाठी शेतकºयांच्या जमिनी संपादित केल्या असून, त्यातील काही प्रकरणे न्यायालयीन वादात अडकले असून, काही प्रकरणांवर समझोता घडविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. धर्मा पाटील प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनाने सर्वच भूसंपादन अधिकाºयांना त्यांच्याकडील जुनी प्रकरणे शोधण्याच्या सूचना दिल्या असून, मोबदल्यासाठी वर्षानुवर्षे कार्यालयात चकरा मारणाºया शेतकºयांना प्रकरणातील अडचणी लक्षात आणून देण्या बरोबरच त्यांच्याशी सौजण्याने वागण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट असेल तर त्यासाठी सरकारी वकिलांशी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. सरकारने जागेचा मोबदला दिलेला असतानाही वाढीव मोबदल्यासाठी शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. वर्षानुवर्षे न्यायालयीन वादात प्रकरणे अडकल्याने शेतकºयांना मोबदला देण्यात अडचणी आलेला आहेत, ही वस्तुस्थिती असली तरी, काही प्रकरणात ज्या प्रकल्पासाठी वा प्रयोजनासाठी जमिनींचे संपादन करण्यात आले त्या त्या स्थानिक यंत्रणेकडून म्हणजेच महापालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खाते, महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाकडून आर्थिक तरतुदीचे कारण देत संपादित जमिनींचा निधी देण्यास विलंब करीत असल्यामुळे देखील प्रकरणे पडून आहेत.