आहारमासात उपासमारी !

सरकारी यंत्रणांतील बेफिकिरीचा मुद्दा तर वारंवार चर्चेत येत असतोच; पण त्यांच्या या बेफिकिरीमुळे पुरवठादार अगर ठेकेदारही किती बेगुमान होत चालले आहेत व त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे, याची प्रचिती जिल्हा परिषदेत येत आहे.

ठळक मुद्देकारवाईचे कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवी.

सरकारी यंत्रणांतील बेफिकिरीचा मुद्दा तर वारंवार चर्चेत येत असतोच; पण त्यांच्या या बेफिकिरीमुळे पुरवठादार अगर ठेकेदारही किती बेगुमान होत चालले आहेत व त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे, याची प्रचिती जिल्हा परिषदेत येत आहे.
खासगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी शिक्षण खात्याकडून पोषण आहाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत खिचडीसाठी तांदुळाचा पुरवठा करण्यात येत असतो. या खिचडीत निकृष्टता असते, अशा तक्रारी आजवर नित्याच्याच ठरल्या होत्या; परंतु आता या खिचडीसाठीचा तांदूळ गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून मिळालेलाच नसल्याची ओरड होऊ लागली आहे. हा तांदूळ पुरवठ्यासंबंधातील खर्चाशी निगडित काही मागण्या ठेकेदारांच्या असूही शकतील; परंतु त्याचा निर्णय होत नाही म्हणून शाळा-शाळांना तांदूळ पुरवण्याचेच रोखून धरले जात आहे हे पूर्णत: गैर व अडवणुकीचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपासमार घडून येत असून, त्यामागील शासनाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराबाबतची जाणीव जागृती करून देण्यासाठी शासनातर्फे सप्टेंबर महिना हा खास आहारमास म्हणून साजरा केला जात असताना त्यातच जणू अडचणीचा फाल्गुनमास ओढवला आहे. यात संबंधित ठेकेदारांवर काय कारवाई व्हायची ती होईलही, परंतु विद्यार्थ्यांना आहारापासून वंचित राहावे लागल्याची जी वेळ निघून गेली आहे तिची भरपाई कशी होणार? आता विलंबाने तांदूळ पुरवठा केला तरी, जे दिवस निघून गेले त्या दिवसांच्या हिशेबाने विद्यार्थ्यांना घरीच तांदूळ देणार का असेही प्रश्न उपस्थित होणारे आहेत. तेव्हा कारवाईचे कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवी.